पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील (निगडी) प्रलंबित प्रश्‍न, त्या हद्दीत झालेली अतिक्रमणे यासंदर्भात लवकरच स्वतंत्र बैठक घेणार असल्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) निगडी- प्राधिकरणाचा समावेश करण्याबाबत स्पष्टपणे उत्तर देण्याचे त्यांनी टाळले. मात्र, नवनगर विकास प्राधिकरणातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे ठामपणे सांगितले. 

नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीत सुमारे अडीचशे एकर जागेवर अतिक्रमणे झाली आहेत. आता प्राधिकरणाकडे तुलनेने कमी जागा उपलब्ध आहे. मोशी परिसरात अडीचशे एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचे नियोजन होते. मात्र, ती जागा प्रदर्शनासाठी भाडेतत्त्वाने देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. त्याच बरोबर प्राधिकरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांची जागा संपादित केली होती, त्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के विकसित जागा परत देण्याचा प्रश्‍नही बराच काळ प्रलंबित राहिलेला आहे. 

भारतीय जनता पक्षाची राज्यात सत्ता आली तेव्हा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यात होत्या. राज्य सरकारने त्या वेळी पीएमआरडीएची स्थापना केली. त्यामध्ये नवनगर विकास प्राधिकरण विलीनीकरणाबाबत चर्चा झाली होती. मात्र, नवनगर विकास प्राधिकरणाकडे सुमारे पाचशे कोटी रुपयांच्या ठेवी शिल्लक आहेत. त्या निधीचा वापर याच भागातील विकासकामांसाठी करण्यात यावा, अशी सूचना भाजपच्या स्थानिक आमदारांनी केली. त्यामुळे, या विलीनीकरणासंदर्भात पुढे फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. 

बापट यांच्याकडे त्याबाबत विचारणा केली असता, ते म्हणाले, ""मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी नवनगर विकास प्राधिकरणासंदर्भात यापूर्वी चर्चा केली आहे. त्यामुळे, या बाबतचा निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील. त्यासंदर्भात मला अधिक माहिती नाही. मात्र, नवनगर विकास प्राधिकरणातील अनेक प्रलंबित समस्या सोडविल्या पाहिजेत. दोन्ही महापालिका, पीएमआरडीए आता भाजपच्या ताब्यात आहे. नवनगर विकास प्राधिकरणातही विकासाची कामे वेगाने करावीत, या उद्देशाने प्राधिकरणाची स्वतंत्र बैठक लवकरच घेणार आहे.'' 

भोसरीत आठ हजार परवडणारी घरे 
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या भोसरी पेठ क्रमांक 12 मध्ये सुमारे 100 एकर जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी आरक्षित आहे. त्या ठिकाणी महत्त्वाकांक्षी असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेतील सुमारे आठ हजार घरे बांधण्याचे नियोजन आहे. बापट यांच्या बैठकीत या प्रस्तावाला गती मिळण्याची शक्‍यता आहे.