पुणे - ‘वस्तू व सेवा करा’ची (जीएसटी) अंमलबजावणी एक जुलैपासून झाल्यानंतर व्यापारी आणि व्यावसायिकांना महिन्यातून तीन वेळा आणि वार्षिक एकदा म्हणजेच एकूण ३७ वेळा ‘जीएसटी’ परतावा भरावा लागणार त्‍यासाठी जर तुम्ही ‘चार्टर्ड अकाउंटंट’ची (सीए) मदत घेणार असाल, तर तुम्हाला दहा ते पंधरा हजार रुपये अधिक खर्च करावा लागणार आहे. मात्र, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार फक्त ‘एक्‍सेल शीट’मध्ये माहिती भरावी लागणार असल्याने ‘सीए’ची मदत न घेताही व्यावसायिकांना जीएसटी परतावा स्वतः भरता येईल, त्यामुळे व्यावसायिकांमध्ये अद्यापही परताव्यांची संख्या आणि त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाविषयी काहीशी संभ्रमावस्था आहे.

 शहरामध्ये दोन लाखांहून अधिक व्यावसायिक आहेत. परंतु, त्यातील बहुतांश व्यावसायिकांची उलाढाल वीस लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यामुळे त्यांना ‘जीएसटी’ लागू होत नाही आणि त्यांनी काळजी करूच नये, असे सांगितले जात आहे. यापूर्वी सेवा कराच्या जाळ्यात येणारे पन्नास टक्‍क्‍यांहून अधिक व्यावसायिक ‘जीएसटी’च्या कक्षेबाहेर राहणार आहेत, त्यामुळे ‘जीएसटी’चा सर्वाधिक फायदा छोटे व्यापारी, विशेषतः ग्रामीण भागातील व्यापारी, व्यावसायिकांना होणार आहे.

‘‘जीएसटीच्या अंमलबजावणीविषयी व्यावसायिकांमध्ये उत्सुकतेसह संभ्रमावस्थाही आहे. पण व्यापारी, व्यावसायिकांना थोडे संगणकाचे, विशेषतः ‘एक्‍सेल’ वापरण्याचे ज्ञान असेल, तर त्यांना अतिरिक्त खर्च सोसावा लागणार नाही. शासनाने ठरवून दिलेल्या तारखांना सर्व माहिती ‘एक्‍सेल शीट’मध्ये भरून ती फाइलमध्ये लावायची आहे, त्यासाठी कोणत्याही सीए किंवा एजंटची गरज भासणार नाही. सुरवातीला हे सर्व शिकण्यापर्यंत काही व्यावसायिकांना ‘सीए’ची मदत घ्यावी लागेल; मात्र ती ऐच्छिक असेल,’’  असे मत एका व्यावसायिकाने व्यक्त केले. 

वस्तू व सेवा कर विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त (पुणे विभाग) सुरेंद्र मानकोसकर म्हणाले, ‘‘वर्षभरात ३७ परतावे भरावे लागतील, ही भीती अनाठायी आहे. काही जणांनी गैरसमज निर्माण करून पैसे कमावण्यासाठी अशी माहिती सोशल मीडियाद्वारे प्रसारित केली आहे. व्यावसायिकांनी गोंधळून न जाता जीएसटीची प्रक्रिया समजून घेणे गरजेचे आहे. विशिष्ट संगणक प्रणाली किंवा व्यक्तीमार्फतच जीएसटी परतावा भरण्याची कोणतीही सक्ती करण्यात आलेली नाही. तसेच, सुरवातीच्या काळात गोंधळ टाळण्यासाठी जुलै महिन्याचा परतावा भरण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.’’