पुणे - केंद्र सरकारने बांधकामांवर बारा टक्के "वस्तू आणि सेवा कर' (जीएसटी) आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे सरसकट घरांच्या किमती वाढणार आहेत, असे चित्र निर्माण केले जात आहे. त्यामध्ये तथ्य नाही. मात्र, ज्या परिसरात घरांच्या किमती दहा ते बारा हजार रुपये प्रतिचौरस फुटांच्यावर आहेत, अशा ठिकाणी सदनिका खरेदी करताना सध्या असलेल्या दरापेक्षा जादा भार (कर) पडणार आहे. कारण, सदनिकेची किंमत जादा असल्याने करही जास्त भरावा लागणार आहे. 

केंद्र सरकारकडून एक जुलैपासून जीएसटी लागू करण्यात येणार आहे, त्यामध्ये सदनिका खरेदीवर बारा टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. परिणामी एक जुलैनंतर घर खरेदी करताना ग्राहकांना 12 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे, तर बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पासाठी येणारा खर्च, तसेच प्रकल्पासाठी घेतलेल्या सेवा या सर्वांवर मिळून जीएसटी भरावा लागणार आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारचा "एसजीएसटी' (स्टेट वस्तू व सेवा कर) सहा टक्के, तर सीजीएसटी (सेंट्रल वस्तू व सेवा कर) सहा टक्के असा मिळून तो बारा टक्के जीएसटी असणार आहे. मात्र बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्यावर पूर्वीच जीएसटी भरला असल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना भरलेल्या करातून सेटऑफ मिळणार आहे. 

सध्या एक टक्का व्हॅट आणि साडेचार टक्के सेवा कर असा मिळून साडेपाच टक्के कर ग्राहकांकडून सदनिका खरेदी करताना बांधकाम व्यावसायिक आकारतात, जीएसटीमुळे त्यामध्ये एक ते दोन टक्‍क्‍यांनी वाढ होणार आहे. परंतु, ज्या परिसरात पाच ते सहा हजार रुपये प्रतिचौरस फूट दराने सदनिकांची विक्री होते, त्या ठिकाणी घरांच्या किमतींवर जीएसटीमुळे फारसा फरक पडणार नाही. मात्र, ज्या परिसरात जमिनींच्या किमती जास्त आहेत, प्रतिचौरस फूट दहा ते बारा हजार रुपयांच्यावर सदनिकांच्या किमती आहेत, त्या ठिकाणी मात्र जादा कर भरावा लागणार आहे. कारण, जमिनीची किंमत जास्त असल्यामुळे करही जादा मोजावा लागणार आहे, असे कर सल्लागार ऍड. महेश भागवत यांनी सांगितले. 

शिल्लक रकमेवर बारा टक्के जीएसटी 
जीएसटीची अंमलबजावणी ही पूर्वलक्षी प्रभावाने होणार आहे, त्यामुळे यापूर्वी सदनिका खरेदी केली आहे. मात्र, पूर्ण पैसे बांधकाम व्यावसायिकाला अद्यापही देणे शिल्लक आहे. त्या शिल्लक रकमेवर बारा टक्के जीएसटी मोजावा लागणार आहे. मात्र त्यातून यापूर्वी एक टक्का व्हॅट भरला असल्यामुळे राहिलेल्या रकमेच्या प्रमाणात व्हॅटची रक्कम कमी करून तो द्यावा लागणार आहे. उदा. पन्नास लाख रुपये किमतीची सदनिका खरेदी केली आहे. त्यापैकी 25 लाख रुपये बांधकाम व्यावसायिकाला देऊन झाले आहेत. मात्र सेवा कर आणि व्हॅटपोटी पन्नास हजार रुपये भरले आहेत. एक जुलैनंतर उर्वरित 25 लाख रुपये देताना त्यावर बारा टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. मात्र, त्यामध्ये व्हॅटची 25 हजार रुपयांची वजावट मिळणार आहे.