पुणे - ‘‘केंद्र व राज्य सरकारची केवळ जाहिरातबाजी सुरू आहे. परंतु प्रत्यक्षात विकास दिसत नसून, विकासाचा दर घसरलाय. देशाचा औद्योगिक विकास, नोटाबंदी, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप योजनेत सरकार अपयशी ठरले असून, केवळ गुजरातची निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळी देणार असाल, तर ते चालणार नाही,’’ अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.  

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित ‘उद्योग आणि रोजगाराची सद्यःस्थिती’ या विषयावरील वार्तालापप्रसंगी ते बोलत होते. 

ते म्हणाले, ‘‘बुलेट ट्रेनचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. कारण बुलेट ट्रेनमुळे सर्वाधिक आर्थिक नुकसान महाराष्ट्रालाच होणार आहे. एक लाख दहा हजार कोटींना जपानकडून आपण बुलेट ट्रेन घेतोय. वस्तुतः ते कर्ज आहे. ते येनमध्ये फेडावे लागेल. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत येनची किंमत ६४ पटींनी वाढली आहे. महंमद तुघलकी घोषणा करून सत्ता मिळविली; परंतु गेल्या पावणेचार वर्षांत विकासदर प्रत्येक तिमाहीत घसरतानाच दिसत असूनही, तो फुगवून सांगितला जातोय.’’

‘‘अमेरिकन क्रेडिट कार्डच्या दबावाखाली केंद्राने डिजिटल इंडियाचा घाट घातला. वस्तुतः देशातील ९३ टक्के नागरिक असंघटित क्षेत्रात आहेत, तर ९७ टक्के नागरिक रोखीनेच व्यवहार करतात. तरीही नोटाबंदी लादून बेरोजगारीच ओढवली. रोजगार व औद्योगिक क्षेत्रावर परिणाम झाला. विकासदर मंदावला आहे, हे नाकारून चालणार नाही. महाराष्ट्रात एकही मोठा उद्योग आलेला नाही. नुसतेच करार होताहेत. पण गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रात नव्याने कार्यान्वित झालेले विकासाचे प्रकल्प दिसत नाहीत. जाहिरातबाजीने लोकांची पोटं भरणार नाहीत. ‘मी लाभार्थी’ ही योजनाही फसवी आहे. सहा तासांत मुंबई- नागपूर ही मुख्यमंत्र्यांची योजनाही फसवी आहे. मुख्यमंत्रीही प्रत्येक खात्याबाबत गंभीर नसल्याने राज्याचेही औद्योगिक क्षेत्रातील प्रथम स्थान घसरण्याची चिंता वाटते,’’ असेही चव्हाण म्हणाले.

पुणेकर केंद्रीय मंत्र्यांनी लक्ष घालावे
स्वच्छता अभियान चांगले आहे. मात्र घनकचरा व्यवस्थापनाकडे केंद्र व राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन असो की पुणे कॅंटोन्मेंटमधील संरक्षणविषयक प्रश्‍न असोत. ते मार्गी लावण्यासाठी मूळचे पुणेकर असलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांनी लक्ष घालायला हवे, अशी टिप्पणीही चव्हाण यांनी केली.