पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमधील वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन करून तिच्यात सुधारणा घडविण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने नेमलेली उच्चस्तरीय वाहतूक समिती ‘गायब’ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा भरणा असलेल्या या समितीच्या गेल्या दहा वर्षांत हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्‍याच बैठका झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, गेल्या पाच वर्षांत एकही बैठक घेण्यात आलेली नाही. वाहतुकीचा बोजवारा उडाला असतानाही दोन्ही महापालिकांच्या अधिकाऱ्यांनाही या समितीचा विसर पडला आहे.

दोन्ही शहरांमधील वाहन संख्येत वर्षागणिक लाखांची भर पडत असून, सध्याच्या वाहनसंख्येचा आकडा ४० लाखांच्या घरात आहे. त्यात २५ लाख दुचाक्‍यांचा समावेश आहे. परिणामी, येथील वाहतूक समस्या बिकट होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वाहतूक समस्येचा अभ्यास करून ती सुधारण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना आखण्यासाठी राज्य सरकारने २००७ मध्ये उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा आदेश दिला. नगरविकास खात्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमावी, असेही त्यात म्हटले होते.

कायमस्वरूपी अस्तित्व असलेल्या या समितीत नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव, राज्याचे पोलिस महासंचालक, परिवहन खात्याचे सचिव, जिल्हाधिकारी आणि दोन्ही महापालिका आयुक्तांचा समावेश असेल, असेही सांगण्यात आले होते. त्यानुसार ही समिती नेमली खरी: पण गेल्या दहा वर्षांत पाच-सहा बैठका घेण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. 

सन २००७ मध्ये अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पहिली बैठक दिमाखात पार पडली. त्यानंतर चार वर्षांनी म्हणजे, २०११ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समितीच्या कामाचा आढावा घेतला. त्यानंतर सन २०१३ मध्ये शेवटची बैठक झाली, तीही केवळ चर्चापुरतीच राहिल्याचे बैठकीला उपस्थित असलेल्या महापालिकेतील एका कर्मचाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे ही समिती गायबच झाल्याचे स्पष्ट झाली आहे.

समितीचे काम
    पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक व्यवस्थेचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविणे
    वाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून उपाययोजनांची गरजेनुसार अंमलबजावणी
    शहरातील विविध स्वरूपाच्या वाहतूक समित्यांना मार्गदर्शन करणे 
    प्रमुख रस्ते, त्यावरील वाहनांची वर्दळ आणि वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या बाबींची पाहणी करणे
    पादचाऱ्यांसाठी सेवा-सुविधा उभारण्याकरिता उपाययोजना करणे

शहरातील वाहतूक सुधारण्यासाठी उपाययोजना करीत आहोत. यासंबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर समन्वयाच्या बैठका घेण्यात येतात. त्यानुसार उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या समितीने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होते. तिच्या बैठकाही होतील.
- श्रीनिवास बोनाला, अतिरिक्त नगरअभियंता, पुणे महापालिका