पुणे - बहुप्रतिक्षित असलेला पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे लोहमार्ग प्रकल्प आता आणखी पुढे सरकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीच्या बैठकीच्या कार्यपत्रिकेवर हा प्रकल्प आला आहे. ही बैठक येत्या पंधरा दिवसांत होणार असून त्यानंतर हा प्रकल्प केंद्र सरकारकडे आर्थिक मंजुरीसाठी जाईल. 

पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांचे आर्थिक चित्र बदलण्याची क्षमता असलेला प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. मात्र, गेल्यावर्षी रेल्वे बोर्डाने हा प्रकल्प मंजूर केला. तत्पूर्वी महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (महारेल) कंपनीची स्थापना झाली आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाला आहे. तसेच सादरीकरण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विविध खात्यांचे सचिव यांच्यासमोर १९ जानेवारीला झाले. त्यात हा प्रकल्प पायाभूत समितीच्या बैठकीत सादर करण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार आता प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही बैठक येत्या पंधरा दिवसांत होणार असून त्यानंतर प्रकल्प मार्गी लागेल, अशी शक्यता प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. 

खुशखबर: ATM ला स्पर्श न करताही काढता येतील पैसे; जाणून घ्या काय आहे प्रक्रिया

प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यासाठी पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनासाठी अधिकारी नियुक्त केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता पायाभूत समितीची बैठक केव्हा होईल, याकडे तिन्ही जिल्ह्यांतील नागरिकांचे लक्ष  लागले आहे. 

असा असेल प्रकल्प 
२३५किलोमीटर  - अंतर 
१३००हेक्टर   - भूसंपादन 
१६००हजार कोटी - प्रकल्पाचा खर्च
९,६२४कोटी  - बॅंक कर्ज
राज्य व रेल्वे मंत्रालयाचा हिस्सा  प्रत्येकी - ३२०८ कोटी

पुण्यातील भिंतीचा वाद कोर्टात; झाली सोसायटीतल्या लोकांची पंचायत

भूसंपादनही लालफितीत
पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प शासनाकडून जाहीर झाला आहे. भूसंपादनासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भूसंपादनाबाबतचे अध्यादेश मात्र अद्याप निघालेले नाहीत.
- डॉ.राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी