नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा प्रस्ताव; राज्य सरकारकडून उपाययोजना

पुणे - बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी अशा बांधकामातील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी करून न घेण्याच्या हालचाली राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविला आहे. राज्य सरकारने त्यास हिरवा कंदील दाखविल्यास अशा बांधकामातील सदनिकांची दस्त नोंदणी बंद होणार आहे.

पुण्यासह राज्यात प्रमुख शहरांमध्ये, तसेच शहरांच्या हद्दीलगत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे होत आहे. अशी बांधकामे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची डोकेदुखी ठरत आहेत. तसेच राज्याचा महसूलही बुडत आहे. बेकायदा बांधकामे कोसळून काही जणांना जीव गमवावा लागल्याच्या घटना घडल्या होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर अशा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

त्याचच एक भाग म्हणून अशा बांधकामातील सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्याबाबत राज्य सरकारचा विचार सुरू आहे. बांधकाम क्षेत्रात शिस्त आणण्यासाठी आणि ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारकडून "महारेरा' (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथॉरिटी) हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकांना प्रत्येक प्रकल्पाची नोंद "महारेरा'कडे करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच अशा प्रकल्पातील सदनिकांची खरेदी-विक्रीच्या वेळेस दस्तामध्ये "महारेरा'कडील नोंदणी क्रमांक टाकणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी दस्त नोंदणीचा नमुनाही "महारेरा'कडून तयार करून देण्यात आला आहे. बेकायदा बांधकामाची नोंद "महारेरा'कडे असणार नाही. परिणामी त्यातील सदनिकांचे दस्त नोंदणी करताना त्यामध्ये "महारेरा'कडे नोंदणी केलेला क्रमांक नसेल. या पार्श्‍वभूमीवर अशा बांधकामातील सदनिकांची खरेदी-विक्री व्यवहाराची दस्त नोंदणी करावयाची किंवा नाही, असा प्रश्‍न नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागापुढे निर्माण झाला होता. आज या विभागाची बैठक झाली. त्यामध्ये या संदर्भात राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करून राज्याकडे पाठविण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. राज्य सरकारने त्यास मान्यता दिल्यास बेकायदा बांधकामातील सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीची दस्त नोंदणी बंद होणार आहे. परिणामी, बेकायदा बांधकामांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

बेकायदा बांधकामांना आळा बसणार
"स्टॅम्प ऍक्‍ट'मध्ये बेकायदा बांधकामातील सदनिकांची दस्त नोंदणी रोखण्यासंदर्भात कोणतीही तरतूद नाही. त्याचा फायदा घेत हद्दीबाहेरील दस्त नोंदणी कार्यालयात त्यांची नोंदणी करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यातून दुय्यम निबंधकांचेही "हित' साधले जात आहे. मात्र, आता नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागानेच या संदर्भात पुढाकार घेतल्यामुळे अशा प्रकारांना आणि पर्यायाने बेकायदा बांधकामांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.