पुणे - तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून केलेली बांधकामे आणि शेतजमिनीची विक्री दंड आकारून नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, ही बांधकामे नियमित करताना रेडी-रेकनरमधील संबंधित जमिनीच्या दरानुसार २५ टक्के रक्कम दंड म्हणून आकारण्यात येणार आहे. दंड न भरल्यास जमिनी जप्तीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत.

सरकारच्या या निर्णयामुळे पुण्यासह राज्यातील प्रमुख शहरांच्या आजूबाजूला तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेली बांधकामे नियमित होणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, लवकरच याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

किमान प्रमाणभूत क्षेत्रनिश्‍चिती
शेतजमिनीचे तुकडे पाडून विक्री करण्यास बंदी घालण्यासाठी सरकारने १९४७ मध्ये तुकडेबंदी आणि एकत्रीकरण कायदा लागू केला. त्याची नियमावली १९६५ मध्ये करण्यात आली. त्यात जमिनीच्या प्रकारानुसार शेतजमिनीचे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र, त्यापेक्षा कमी क्षेत्राच्या शेतजमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व शेतजमिनींचे एकत्रीकरण करणे यांची कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यात आली. तसेच, दर दहा वर्षांनी शेतजमिनीचे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन 
प्रत्येक जिल्ह्यात तेथील परिस्थितीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिरायती आणि बागायती शेतीचे क्षेत्र निश्‍चित करून खरेदी- विक्रीस बंदी केली. पुणे जिल्ह्यात बागायती जमीन असेल, तर दहा गुंठ्यांच्या आतील व्यवहार आणि जिरायतीला वीस गुंठ्यांच्या आत खरेदी- विक्री करण्यास बंदी घातली आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढलेल्या नागरीकरणामुळे तुकडेबंदी कायद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाले.

दंड न भरल्यास जमिनीचा लिलाव
संबंधितांना दंड भरणे शक्‍य नसल्यास लगतच्या जमीनधारकास २५ टक्‍क्‍यांऐवजी ५० टक्के दंडाची रक्कम सरकारदरबारी भरून ती जमीन खरेदी करण्याची संधी देण्यात येणार आहे. लगतच्या जमीनधारकाने देखील त्यास नकार दिल्यास ती जमीन जप्त करून तिचा लिलाव करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत.

उत्पन्न बुडत असल्याने निर्णय
विशेषतः प्रमुख शहरांच्या आजूबाजूच्या परिसरात तुकडे पाडून जमिनीची मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्री झाली. त्याचबरोबर त्यावर बांधकामेही झाली. अशा खरेदी- विक्री व्यवहाराची, बांधकामांची नोंद सरकारदरबारी झालेली नाही. त्यातून सरकारचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न बुडत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे पंचवीस टक्‍के दंड आकारून ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.