पुणे - शहर व परिसरातील लोहमार्गांजवळील रेल्वेच्या जागांवरील अनधिकृत घरांचा प्रश्‍न मध्य रेल्वेसाठी डोकेदुखी झाला आहे. तो सोडविण्यासाठी अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला आहे. विधी मंडळाचे अधिवेशन झाल्यावर महापालिका, रेल्वे आणि गृहनिर्माण सचिवांसोबत बैठक घेऊन तो सोडविणार आहे, अशी माहिती खासदार अनिल शिरोळे यांनी पत्रकार परिषदेत सोमवारी दिली. या घरांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण ठरविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

घोरपडी, पुणे स्टेशन, मंगळवार पेठ, शिवाजीनगर, खडकी, बोपोडी, दापोडी येथील लोहमार्गालगत गेल्या काही वर्षांपासून घरे आहेत. त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे रेल्वे प्रशासनाची डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. लोहमार्गालगतची घरे ही रेल्वेच्या जागेवर असल्यामुळे ते अतिक्रमण आहे, असे मध्य रेल्वेचे म्हणणे आहे. मात्र अनेक ठिकाणी महापालिकेने तेथे नागरी सुविधा पुरविल्या आहेत. काही ठिकाणी तर त्या जागांवर चक्क शिधापत्रिका काढण्यात आला आहे. रेल्वे प्रशासनाने अनधिकृत घरे काढण्यासाठी नोटिसा दिल्यावर तेथील नगरसेवकांनी या बाबत मध्यस्थी केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर शिरोळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची नुकतीच बैठक घेतली. त्यात या घरांची संख्या नेमकी निश्‍चित करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा आदेश त्यांनी रेल्वेच्या पुणे विभागाचे व्यवस्थापक मिलिंद देऊस्कर आणि महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना दिला आहे. त्यानुसार आता प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

१९९५ पूर्वीची घरे नियमित? 
लोहमार्गालगत रेल्वेच्या जागांवर सुमारे २५-३० हजार घरे असावीत, असा अंदाज आहे. १९९५ पूर्वीच्या घरांचे पुनर्वसन करण्याचे ठरल्यास अशा घरांची संख्या सुमारे पाच हजार असेल. पंतप्रधान आवास योजनेतून त्यांचे पुनर्वसन करता येईल का, या बाबत सध्या विचारविनिमय सुरू आहे. त्यासाठीचे धोरण, रेल्वे, महापालिका आणि राज्य सरकारचा गृहनिर्माण विभाग ठरविणार आहे.