पुणे - देशात एक जुलैपासून वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाला आहे. परंतु, राज्य नोंदणी व मुद्रांकशुल्क विभागाकडून सर्व खरेदीखत, गहाणखत आणि बक्षीसपत्र जमिनींच्या खरेदीखतांवर एक टक्का एलबीटी वसुली सुरूच आहे. त्यामुळे ग्राहकांना नाहक भुर्दंड बसत आहे. जोपर्यंत राज्य सरकारकडून अधिकृतपणे एलबीटी वसुली बंद करण्याचे आदेश येत नाहीत, तोपर्यंत वसुली सुरूच राहील, असे नोंदणी व मुद्रांकशुल्क विभागाने स्पष्ट केले आहे.

सध्या सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) आणि स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) असा विभागून जीएसटी वसुली सुरू आहे. दरम्यान, नव्या जीएसटीमुळे जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, कॅंटोन्मेंट आणि महापालिकांमधील स्थानिक संस्थांमधील एलबीटी वसुली विभाग बंद केले आहेत. परंतु, राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सर्व खरेदीखतांवर एक टक्का एलबीटी वसूल केला जात आहे. 

या संदर्भात राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे उपमहानिरीक्षक चिंतामणी भुरकुंडे म्हणाले, ‘‘स्थानिक संस्था कर रद्द झाला असला तरी राज्य सरकारकडून अधिकृतपणे जो पर्यंत खरेदीखतांवरील एक टक्का एलबीटी वसुली बंद करा, असा आदेश येत नाही तोपर्यंत पूर्ववत वसुली सुरूच राहील.’’

राज्य सरकारचा नोंदणी कायदा आणि मुद्रांक शुल्क कायदा स्वतंत्र आहे. त्यानुसार आम्ही खरेदीखतांवर एक टक्का एलबीटी आकारतो. जीएसटी लागू झाल्यानंतर महापालिका व जिल्हा परिषदांमध्ये एलबीटी वसुली बंद झाली असली, तरी राज्य सरकारकडून अद्याप अधिकृतपणे आदेश आलेले नाहीत. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या खरेदीखतांवर एलबीटी वसुली होत आहे.
- अनिल कवडे, महानिरीक्षक, राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग