देवीशंकर शुक्ला यांनी मांडल्या एलआयसी एजंटच्या मागण्या

पुणे: 'एलआयसी'चा व्यवसाय वर्षागणिक कमी होत चालला आहे. अनेक कार्यक्षम विमा प्रतिनिधी केवळ योग्य धोरणांच्या अभावामुळे एलआयसीची नोकरी सोडून जात आहेत. अशात विमा ग्राहकांवर जीएसटीसारखा वाढीव कर लावून सरकार एलआयसीचा पाय अधिकच खोलात टाकू पाहत आहे. हे सारे तातडीने थांबायला हवे. अन्यथा एलआयसीचे एयर इंडिया व्हायला फार वेळ लागणार नाही ! तसे होऊ देऊ नका. एलायसीला जगू द्या..." अशा शब्दांत लाईफ इन्शुरन्स एजंटस् फेडरेशन आॅफ इंडियाचे (लिआफी) राष्ट्रीय अध्यक्ष देवीशंकर शुक्ला यांनी केंद्रसरकार व एलायसी या दोहोंच्या धोरणांवर टीका केली.

एल.आय.सी.च्या विमा प्रतिनिधींच्या अनेक मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित असून, केंद्र सरकार आणि एल.आय.सी.ने यावर त्वरीत तोडगा काढावा यासाठी विमा प्रतिनिधींचे राष्ट्रीय पातळीवरील महाअधिवेशन शनिवार व रविवारी (15 व 16 जुलै) पुण्यात आयोजीत करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत शुक्ला बोलत होते. या वेळी डाॅ. कुलदीप बोनल्या, सुधीर पाध्ये आदी उपस्थित होते.

शुक्ला म्हणाले, " एकेकाळी भरभराटीला असणारी एयर इंडिया आज योग्य धोरणे आणि योग्य व्यवस्थापन न राबवल्यामुळे डबघाईला आली आहे. एलआयसीच्या बाबतीतही आज योग्य धोरणांचा अभाव दिसून येत आहे. एलआयसीला ज्यांच्यामुळे व्यवसाय मिळतो अशा लाखो विमा प्रतिनिधींच्या कल्याणाचा विचारच आता एलआयसी जणू करत नसल्याचे दिसून येत आहे. यावर लवकरात लवकर उपाय शोधले जायला हवेत."

इतर जीवनावश्यक गरजांप्रमाणेच विमा ही देखील जीवनावश्यक गरज आहे. मग तिच्यावर जीएसटी सारख्या कर आकारणीची गरजच काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

या आहेत विमा प्रतिनिधींच्या मागण्या :
- विमाप्रतिनिधींना योग्य प्रमाणात बोनस मिळायला हवा
- विमा प्रातिनिधींसाठी हवा कल्याण निधी
- विम्याचा दर ठरवण्याचे निकष बदला
- विमा प्रतिनिधींसाठी ग्रॅच्युटी 20 लाख रुपयांपर्यंत असावी

ई सकाळवरील आणखी बातम्या : 
काश्‍मीरप्रश्‍नी मध्यस्थी नको- चीनला भारताचा इशारा
अडीच वर्षांच्या अवीर जाधवचा नवा विक्रम
बाणेर-हिंजवडी रस्त्यास शेतकऱ्यांचा विरोध
पंतप्रधानांनी हिटलरचा मार्ग पत्करावा - संजय राऊत
कर्नाटकमध्ये पेट्रोल सव्वाआठ रुपये स्वस्त