पुणे - भारतीय विमानतळ आर्थिक नियमन प्राधिकरणाने (एरा) यंदा प्रथमच "यूजर डेव्हलपमेंट फी' (यूडीएफ) आकारण्यास विमानतळ प्रशासनाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लोहगाव विमानतळावरून देशांतर्गत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना सरसकट साडेतीनशे रुपये, तर परदेशी जाणाऱ्या प्रवाशांना अतिरिक्त सातशे रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. 

लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणासाठी येणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न यामधील तूट भरून काढण्यासाठी "एरा'ने यूडीएफबरोबर अन्य शुल्क वाढीस विमानतळ प्रशासनास मान्यता दिली आहे. परंतु विस्तारीकरणाचे काम कधी पूर्ण होणार हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. 

प्रथमच "यूडीएफ' शुल्काचा समावेश 
"एरा'ने नुकतीच देशभरातील 16 विमानतळांच्या "एरोनॉटिकल टेरिफ'मध्ये वाढ करण्यास मान्यता दिली. त्यात लोहगाव विमानतळाचा समावेश आहे. या वाढीस मान्यता देताना प्रथमच "यूडीएफ' शुल्काचा त्यामध्ये समावेश केला आहे. यापूर्वी असे शुल्क आकारले जात नव्हते. शिवाय सुरक्षा शुल्क 130 रुपये, पार्किंग शुल्क (वजनानुसार) 175 ते 350 रुपये, हाउसिंग चार्जेस 350 आदी शुल्कांमध्येही वाढ केली आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष भार विमान प्रवाशांवरच येणार आहे. 

तीस लाख प्रवाशांची भर पडणार 
लोहगाव विमानतळावरून दरवर्षी साठ ते सत्तर लाख प्रवासी प्रवास करतात. प्रवासी संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. येत्या तीन वर्षांत प्रवासी संख्येत सरासरी तीस लाखांची भर पडून वर्षाला एक कोटीहून अधिक प्रवासी लोहगाव विमानतळावरून प्रवास करतील, असा अंदाज "एरा'ने सादर केलेल्या अहवालात नमूद केला आहे. 

विस्तारीकरण कधी पूर्ण होणार? 
लोहगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू आहे. यात विमानांची पार्किंग सुविधा वाढविणे, प्रवासासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा पुरविणे, धावपट्टीची लांबी वाढविणे, कार्गो सुविधा पुरविणे आदी कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी अंदाजे चारशे ते पाचशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च भरून काढण्यासाठी विमानतळ प्रशासनाकडून शुल्कवाढीचा प्रस्ताव "एरा'ला देण्यात आला होता. या वाढीस मान्यता देताना विमानतळ विस्तारीकरणाचे काम मर्यादित काळात पूर्ण करावे, अशी कोणतीही अट "एरा'ने घातली नसल्यामुळे विस्तारीकरणाचे काम केव्हा पूर्ण होईल, हे स्पष्ट होत नाही. मात्र, दरवाढीला प्रवाशांना तोंड द्यावे लागणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार अनिल शिरोळे यांनी वारंवार बैठका घेऊनही विस्तारीकरणाचे काम कासवगतीने सुरू आहे. शुल्कवाढीनंतर तरी विमानतळ प्रशासन हे काम वेळेत मार्गी लावणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

"पुरंदर'साठी एकत्र येण्याची अपेक्षा 
केंद्रीय संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन या पुढील आठवड्यात पुण्यात येत आहेत. पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे पडून आहे. सीतारामन यांना वेळ मिळत नसल्यामुळे त्यावरील निर्णय प्रलंबित आहे. सीतारामन यांच्या पुणे भेटीत पुरंदर विमानतळाचा प्रस्ताव मार्गी लावण्यासाठी शहरातील आमदार आणि खासदार त्यांची भेट घेऊन विनंती करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

160  - दररोज ये-जा करणारी सरासरी विमाने 

60 ते 70 -  लाख  प्रवाशांची वार्षिक संख्या 

400 ते 500 कोटी  - विस्तारीकरणासाठी अपेक्षित खर्च 

अधिकचा भुर्दंड 
देशांतर्गत प्रवास - 350 रुपये 
परदेश प्रवास - 700 रुपये