पुणे - 'विकासाचा मंत्र हा मोदींच्या प्रभावाचा एक भाग आहे; पण हिंदुत्व हा दुसरा भाग त्रासदायक आहे. त्यामुळे देशात हिंदुत्व ही संकल्पना राबविणे योग्य नाही. कारण, अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या येत्या 15 वर्षांत 35 टक्‍क्‍यांपर्यंत जाईल. त्यामुळे केवळ हिंदूंच्या दृष्टिकोनातून कारभार चालविला तर देश टिकणार नाही,'' असे परखड मत माजी केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांनी सोमवारी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीने "मसाप गप्पा' कार्यक्रमात ते बोलत होते. सुधीर गाडगीळ यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. गोडबोले म्हणाले, 'मोदी सरकारचा "लॉगीन आयडी' विकास असला तरी पासवर्ड "हिंदुत्व' आहे. कारण, विकासाचा मंत्र किंवा विकास हा त्यांच्या कारकिर्दीचा भाग आहे; परंतु हिंदुत्व हा त्रासदायक भाग आहे. लोकपालच्या मुद्दावर जो पक्ष आक्रमकतेने लढत होता, तोच सत्तेत येऊन चार वर्षे झाली तरी त्यासाठी पावले उचलत नाही. माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या मते धनाढ्य उद्योगपतींच्या हाती पंतप्रधानपदाचा मुकुट असतो. त्या वेळच्या परिस्थितीत ते सत्य होते, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीतही काही बदल झालेला नाही. त्यामुळे उद्योगपतींनी नेमके काय व कुठपर्यंत करावे याचे दंडक सत्ताधाऱ्यांनी घालून घेतले पाहिजे.''

'फाळणीमध्ये शहीद झालेल्यांचे स्मारक झाले पाहिजे होते. बांगलादेशनिर्मितीच्या वेळी संसदेला विश्‍वासात घेऊन जो कणखरपणा इंदिरा गांधी यांनी दाखवला, तो नेहरूंना चीन युद्धाच्या वेळी दाखविता आला नाही. त्यामुळे त्या मला सर्वश्रेष्ठ वाटतात. राम जन्मभूमी आंदोलनामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी त्यांच्या अयोध्येवरील पुस्तकामध्ये सांगितले होते, की मला माझा पक्ष बळीचा बकरा बनवत आहे. कारण, कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका अशी होती, की मस्जिद वाचली तर त्याचे यश पक्षाला जाईल; पण पाडली तर त्याचा दोष पंतप्रधानांचा असेल. त्या वेळी गृह सचिव असताना आंदोलनादरम्यान 356 कलमानुसार उत्तर प्रदेशातील राज्य सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, तसेच 355 कलमानुसार वादग्रस्त जागेचा ताबा घ्यावा, अशी शिफारस केली होती; परंतु त्या अधिकाराचा वापर केला गेला नाही, त्यामुळे अनर्थ घडला. स्वातंत्र्यानंतर हा सर्वांत मोठा धक्का होता,'' असेही त्यांनी सांगितले.

"गुड गव्हर्नन्स' हा मूलभूत अधिकार असावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी घटनादुरुस्तीपासून कायदे बदलण्याची गरज आहे. त्यामुळे प्रशासनामध्ये पारदर्शकता आणि सुशासन येईल. उत्तर प्रदेशचे उच्चपदस्थ पोलिस अधिकारी "मंदिर वही बनायेंगे' असे म्हणतात. प्रशासकीय अधिकारी जर राजकीय पक्षांशी बांधील असतील, तर त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. शासन हे धर्मातीत, तर प्रशासन हे पक्षातीत असले पाहिजे.
- माधव गोडबोले, माजी केंद्रीय गृह सचिव