पुणे - केंद्र सरकारच्या "न्यू मेट्रो पॉलिसी'नुसार शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रोचा सुधारित प्रस्ताव अर्थ विभागाला पाठविण्यात आला असून, लवकरच मेट्रोच्या प्रक्रियेला मान्यता मिळेल, अशी माहिती पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) चे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिली. तसेच येत्या वर्षात रेल्वे, बससेवा, बीआरटी, मेट्रो, टॅक्‍सी यांच्या पदाधिकाऱ्यांची मिळून "युनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रान्स्पोर्ट ऍथॉरिटी' (उम्टा) स्थापन करू, असे लेखी आश्‍वासन प्रस्तावास जोडल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

देशातील मेट्रो प्रकल्प निधीअभावी रखडू नये, यासाठी नगरविकास व अर्थ खात्याकडून "न्यू मेट्रो पॉलिसी' तयार करण्यात आली. त्यानुसार मेट्रो प्रस्तावित शहरांकडून सुधारित प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर एका वर्षात "उम्टा' स्थापन करून तसे केंद्र सरकारला कळविण्यास सांगितले आहे. त्या अटीवर मेट्रोच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येत आहेत. 

मेट्रोसाठी अर्थ विभागाकडून निधी मिळविण्याकरिता हा प्रस्ताव महत्त्वाचा आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील खर्च व पायाभूत सुविधा विभागाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर निधीचा पहिला हप्ता (गॅप फंडिंग) दिला जाईल. सुधारित प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयात सादर केला असून, लवकरच हिरवा कंदील मिळेल. 
- किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए