पीएमआरडीएच्या हिंजवडी- शिवाजीनगर मार्गाबाबत गित्ते यांची माहिती
पुणे - हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यानच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी आलेल्या तिन्ही कंपन्यांच्या निविदा पात्र ठरल्या असून, डिसेंबरअखेरपर्यंत त्यापैकी एका कंपनीला हे काम देण्यात येईल, असे पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त किरण गित्ते यांनी बुधवारी सांगितले. या प्रकल्पासाठी निधी उभारण्यासाठी मेट्रो मार्गालगतची 22 हेक्‍टर जागा मिळावी, असा प्रस्तावही राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मार्गावर पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून मेट्रो प्रकल्पाचे काम पीएमआरडीएने हाती घेतले आहे. त्यासाठी पीएमआरडीएकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या असून, पूर्वपात्रता फेरीत त्या पात्र ठरल्या आहेत.

ट्रान्झिट ऍडव्हायजर नेमणार
दरम्यान, प्रकल्पाच्या कामाचा संबंधित कंपन्यांशी करारनामा करण्यापूर्वी तांत्रिक, आर्थिक, कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी ट्रान्झिट ऍडव्हायजर नेमण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. त्यासाठी आठ कंपन्यांनी तयारी दर्शविली आहे. येत्या दोन दिवसांत त्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. नेमणूक केलेली कंपनी पीपीपी मॉडेलचा करारनामा कसा असावा, या संदर्भात मार्गदर्शन करणार आहे. प्रकल्प राबविताना आणि भविष्यात तो चालविताना कोणतीही अडचण येऊ नये, हा त्यामागील उद्देश असल्याचेही गित्ते यांनी सांगितले.

केंद्राकडून वीस टक्के निधी मंजूर
केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी वीस टक्के निधीला नुकतीच मान्यता दिली आहे. याशिवाय संचलनातील तूट भरून काढण्यासाठी या मेट्रो मार्गावरील 23 स्टेशनचे ब्रॅंडिंग करण्यात येणार आहे. त्यासाठी काही कंपन्यांशीही संपर्क साधण्यात आला आहे. हिंजवडीतील चार स्टेशनचे ब्रॅंडिंग करण्याची तयारी इन्फोसिस या कंपनीने दर्शविली आहे. अन्य कंपन्याही यासाठी पुढे येत आहेत. त्यांच्यापुढे दरमहा भाडे अथवा "वन टाइम पेमेंट' असे दोन पर्याय ठेवण्यात येणार आहेत. प्रकल्प गतीने मार्गी लावण्यासाठी "वॉर रूम'मध्ये त्याचा समावेश करावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आल्याचेही गित्ते यांनी सांगितले.

म्हाळुंगेत 250 हेक्‍टरवर टीपी स्कीम
या मेट्रो प्रकल्पाला निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी मेट्रो मार्गालगतच्या 22 हेक्‍टर जमिनीची सरकारकडे मागणी केली आहे. ही जागा मिळाल्यानंतर ती संबंधित कंत्राटदार कंपनीला 35 वर्षे भाडेकराराने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यातून संचालनातील तूट भरून काढण्यात येणार आहे. याशिवाय म्हाळुंगे येथील 250 हेक्‍टरवर पहिली टीपी स्कीम राबविण्यात येणार आहे. त्यातून 50 एकर जागा पीएमआरडीएला मिळणार आहे. त्या जागा आयटी कंपन्यांना भाडेकरारावर उपलब्ध करून देऊन त्यातूनही निधी उभारण्याची योजना आहे.