सिंहगड टेक्‍निकल एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना पगार नाही, यावरून वाद पेटून महिना उलटला. वाद मिटण्याची चिन्हे दिसतात; पण तो मिटत नाही. या वादात विद्यार्थी मात्र भरडला जातो आहे. संस्था म्हणते, राज्य सरकारकडून पैसे मिळत नाही आणि सरकार म्हणते, आम्ही पैसे दिले आहेत. यात वास्तव काहीही असो, पण अन्य विद्यार्थ्यांनी त्यांचे शैक्षणिक नुकसान का सहन करावे. महाविद्यालयात प्रवेश घेताना त्यांनी शुल्क भरले आहे. तसेच संस्थेला राज्य सरकारची मान्यता असल्याने विद्यार्थ्यांनी तेथे प्रवेश घेतलेला आहे. त्यामुळे संस्था आणि सरकार या दोन्ही घटकांना विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. संस्थेने शिक्षकांना वेतन दिले पाहिजे, ही त्यांची जबाबदारी आहे. पण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे, हे तर संस्थेचे कर्तव्य आहेच. यात संस्था कमी पडत असेल, तर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने त्यात हस्तक्षेप केला पाहिजे.

पण हा विभाग केवळ विद्यार्थ्यांना अन्य संस्थांमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या पोकळ बाता करीत आहे. हे कदापि शक्‍य नाही. कारण या संस्थेत किमान २० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना कोणतीही संस्था सामावून घेऊ शकत नाही. अगदी तसा प्रयत्न केला, तरी नव्या संस्थेत प्रवेश देताना त्यांचे शुल्क कोणी भरायचे, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतोय. एवढ्या रकमेची जबाबदारी सरकारही घेणार नाही. त्यामुळे हा वाद सरकारने मध्यस्थी करून मिटविणे हा एकच पर्याय शिल्लक राहतो. सरकारला हे काम करावेच लागेल. अन्यथा, हा वाद उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात फेऱ्या मारत राहील. त्यात नुकसान शेवटी हजारो विद्यार्थ्यांचे आहे. आजही असंख्य पालक या विषयी चिंता व्यक्त करीत आहेत. सरकार या प्रकरणात हात घालत नसल्याबद्दल पालकांची नाराजीदेखील आहे. प्राध्यापकांना त्यांच्या हक्‍काचे वेतन मिळत नाही, प्रश्‍न तेवढाच गंभीर आहे. म्हणून विद्यार्थी आणि प्राध्यापक दोन्ही घटक सरकार काही तरी करील, या आशेवर आहेत. शिक्षण विभागाची हतबलता यातून दिसू नये, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सरकारला ती पूर्णच करावी लागेल. हे वाद पुढील काळात निर्माण होऊच नयेत, यासाठी धोरणात्मक निर्णयही घ्यावा लागेल. खासगी शिक्षण संस्था आधीच टीकेच्या लक्ष्य होऊ लागल्या आहेत. त्यांना शुल्क परतावा वा शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्याबाबत आखणी केली नाही, तर अनेक संस्थांमधील वाद चव्हाट्यावर यायला लागतील. ते मिटविणे सरकारचे काम होऊ बसेल. त्यासाठी ‘सिंहगड’चा वाद मिटविताना सरकारला नव्या धोरणाचा भक्कम पाया घालावा लागेल. ज्यातून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जोपासले जाईल. ही राज्य सरकारची विद्यार्थ्यांप्रती असलेली जबाबदारी आहे. त्याचा विसर पडू नये, एवढेच !