पुणे - समाविष्ट गावांसाठी अर्थसंकल्पातून ठराविक तरतूद करण्यासाठी अर्थशीर्ष तयार करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी प्रशासनाला मंगळवारी दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी आयुक्तांची भेट घेतल्यावर त्यांनी आदेश दिला. 

महापालिका हद्दीत ११ गावांचा समावेश नुकताच झाला. तेथील विकासकामांबाबत सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचे महापालिकेतील गटनेते चेतन तुपे, विशाल तांबे, सचिन दोडके, युवराज बेलदरे, शुक्राचार्य वांजळे, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, प्रवीण कामठे, अनिता इंगळे, सुधीर कोंढरे, सुरेश गुजर यांनी आयुक्तांची भेट घेतली. गावांमधील विकास कामांसाठी खासदार, आमदार, नगरसेवक, सरपंच आदींच्या सातत्याने बैठका घेण्याची गरज असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. तसेच, गावांमधील विकासकामांचा प्राधान्यक्रम कसा निश्‍चित होणार, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. 

त्यावर आयुक्त यांनी, विकासकामांबाबत सविस्तर आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे स्पष्ट केले. याबाबत लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात घेऊनच कार्यवाही करणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. गावांमधील विकासकामांसाठी तरतूद उपलब्ध व्हावी, यासाठी अर्थशीर्ष तयार करण्याचा आदेश त्यांनी प्रशासनाला तातडीने दिला. क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये कामांची सुरवात केली असून पहिल्या टप्प्यात स्वच्छतेच्या कामांवर भर दिला जात आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले. दरम्यान, जिल्हा परिषदेतून महापालिकेत वर्ग झालेल्या शिक्षकांपैकी १८० शिक्षकांच्या प्रतिनिधींनी सुळे यांची बैठकीनंतर भेट घेतली. त्यांची सेवाज्येष्ठतेची यादी अद्याप तयार झाली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्या वेळी आयुक्तांनी या प्रकरणाची दखल घेण्याचे आश्‍वासन दिले. याप्रसंगी नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, पथ 
विभागाचे प्रमुख राजेंद्र राऊत आदी उपस्थित होते.

जाहिरातबाज आणि जुमलेबाज सरकार 
केंद्र आणि राज्यातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे फक्त जाहिरातबाज आणि जुमलेबाज आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ते अयशस्वी ठरले आहे. तीन वर्षांनंतरही हे सरकार कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी झालेले नाही. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची रया गेली असून ते एक थोतांड निघाले आहे. एकाही शेतकऱ्याच्या खात्यावर एक रुपयाही जमा झाला नसल्याचे खासदार सुळे यांनी निदर्शनास आणले.