पुणे - महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या परवानग्या, भूसंपादन आणि संबंधित प्रकल्पाची रचना ठरविण्यासाठी महापालिकेत स्वतंत्र कक्ष उभारण्यात येणार आहे. विशेषतः भूसंपादन प्रक्रिया गतिमान करण्याचा या कक्षाचा उद्देश असून, पुढील आठवडाभरात हा कक्ष सुरू होईल. 

शहर आणि उपनगरांमध्ये महापालिकेच्या माध्यमातून विविध प्रकल्पांची उभारणी करण्यात येते. मुख्यतः उड्डाण पूल, नवे रस्ते, त्यांचे रुंदीकरण, जलवाहिन्या, पदपथ आदी कामांसाठी भूसंपादन आवश्‍यक आहे. तसेच, मेट्रो, ‘एचसीएमटीआर’, रिंगरोड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठीही भूसंपादन करण्यात येणार आहे. मात्र, खासगी जागांमुळे प्रकल्पांच्या कामात अडथळे येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रमुख प्रकल्पांना मंजुरी मिळाल्यानंतरही केवळ भूसंपादनामुळे ते रखडले असल्याचे प्रशासकीय पातळीवरून स्पष्ट करण्यात आले आहे. निधी उपलब्ध असूनही अनेक रस्त्यांचे रुंदीकरण होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यावरून विविध राजकीय पक्षांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर त्या-त्या प्रकल्पांना पुरेशा प्रमाणात जागा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून आता महापालिकेत प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला आहे. त्याचे प्रमुख म्हणून पथ विभागातील कार्यकारी अभियंता ज्ञानेश बार्शीकर यांची नियुक्‍तीही करण्यात आली आहे. 

स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ‘‘गेली अनेक वर्षे जे प्रकल्प रखडले आहेत, ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. अशा प्रकल्पांच्या भूसंपादनासह अन्य कामांसाठी निधी पुरविण्यात येत आहे, तरीही प्रकल्पांसमोरील अडचणी संपत नाहीत. त्या सोडविण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष असेल. त्या माध्यमातून येणाऱ्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्यात येईल.’’

‘‘प्रकल्पाच्या कामासाठी भूसंपादन हा महत्त्वाचा घटक असतो, त्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर हालचाली करून, प्रकल्पांच्या कामांना गती देता येणार आहे. सर्व प्रकल्पांच्या अडचणींचा अभ्यास करण्याबरोबरच त्यांच्यासाठी जागा निर्माण करण्याबाबत काम होईल,’’ असे बार्शीकर यांनी सांगितले.