पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत २० हजार चौरस फुटापर्यंतच्या (२० गुंठे) प्लॉटवर बांधकाम करताना दहा टक्के ओपन स्पेस (मोकळी जागा) आणि पंधरा टक्के ॲमेनिटी स्पेस राखीव ठेवण्याचे बंधन आता काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीतील छोट्या प्लॉटधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

प्राधिकरणाच्या बांधकाम नियमावलीस राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. यापूर्वी प्रादेशिक आराखडा आणि प्रोत्साहनपर नियमावलीचा वापर करून बांधकामांना परवानगी दिली जात होती. त्यामुळे छोट्या प्लॉटधारकांना बांधकाम करताना दहा टक्के ओपन स्पेस आणि पंधरा टक्के ॲमेनिटी स्पेस ठेवणे बंधनकारक होते. परिणामी, बांधकाम करताना अनेक अडचणी येत होत्या. काही प्लॉटधारकांचे तर बांधकाम नकाशेच मंजूर होऊ शकत नव्हते.

महापालिकेच्या हद्दीत वीस गुंठ्यांपर्यंतच्या जागेवर बांधकाम करताना दहा टक्के आणि पंधरा टक्‍क्‍यांचे बंधन काढून टाकण्यात आले होते. मात्र, हे बंधन काढताना जागा मालकांना मान्य एक एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) ऐवजी ०.७५ टक्केच बांधकामास परवानगी देण्यात येत आहे. हाच नियम प्राधिकरणाच्या हद्दीत लागू करावा, अशी मागणी नागरी हक्क समितीचे सुधीर कुलकर्णी यांच्यासह छोट्या प्लॉटधारकांकडून 
होत होती.

आता ०.७५ टक्केच एफएसआय
प्राधिकरणाच्या नव्या नियमावलीत केलेल्या तरतुदीनुसार २० गुंठ्याच्या आतील जागेवर बांधकाम करताना दहा टक्के आणि पंधरा टक्के जागा राखीव ठेवण्याची अट रद्द केली आहे. मात्र, जागा मालकांना ०.७५ टक्केच एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

‘एसपीए’ दर्जा नाही
हद्दीची नियमावली तयार करून पाठविताना त्यामध्ये ‘पीएमआरडीए’ला ‘स्पेशल प्लॅनिंग ॲथॉरिटी’चा दर्जा द्यावा, अशी शिफारस प्राधिकरणाकडून करण्यात आली होती. मात्र, नगर रचना विभागाने ही शिफारस रद्द करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली. त्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्‍त केले जात आहे.

प्राधिकरणाच्या हद्दीत गुंठेवारी कायद्यांतर्गत जे भूखंड नियमित झाले, त्यांना एक एफएसआय द्यावा, अशी तरतूद ‘पीएमआरडीए’ने केली होती. ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ या अंतर्गत बांधकाम परवानगी ‘प्लींथ चेकिंग’ साठी काही मूदत घालण्याचे परिपत्रक शासनाने वेळोवेळी काढले असून त्यांचा समावेश या नियमावलीत करणे अपेक्षित होते. मात्र, या दोन्ही शिफारशींना नगर रचना विभागाने असहमती दर्शवली आहे.