| शहरातील पार्किंगव्यवस्था, समस्या आणि धोरणासंदर्भात विचारविनिमय करण्याच्या उद्देशाने महापालिका, 'जीआयझेड' संस्था आणि 'इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रार्न्स्पोटेशन ऍण्ड डेव्हलपमेंट पॉलिसी'च्या वतीने (आयटीडीपी) आयोजित दोन दिवसीय कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी गुरुवारी बार्टर बोलत होते. या वेळी 'आयटीडीपी'च्या श्रेया गाडेपल्ली, प्रांजली देशपांडे-आगाशे उपस्थित होत्या.
बार्टर म्हणाले, 'पार्किंगची आहे ती क्षमता न वाढवता पार्किंगचा प्रश्‍न सोडवायचा असेल, अर्थात 'पार्किंग एक्‍सेस' ऐवजी 'पार्किंग सक्‍सेस' हवे असेल तर,
'पे ऍण्ड पार्क'चे धोरण काटेकोरपणे राबविण्याला दुसरा पर्याय नाही. मागणी वाढते म्हणून पार्किंग वाढवणं, हा उपाय नाही. त्यामुळे रस्त्यावर कोंडी अधिक वाढते. महत्त्वाचे म्हणजे, महसूल मिळवणे, हा मुख्य मुद्दा नसून, व्यवस्थापन हा मुद्दा प्रशासनाने डोळ्यांपुढे ठेवावा.'' गाडेपल्ली म्हणाल्या, 'गाड्यांना पार्किंग मिळायलाच हवे, हा कुणाचाही जन्मसिद्ध अधिकार असू शकत नाही, हे समजून घेणे आवश्‍यक आहे. पार्किंग हवे
असेल तर, त्याला पैसे द्यावेच लागतील. नागरिकांनी हे लक्षात घेत शक्‍यतो सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरही भर द्यायला हवा.'' अतिरिक्त आयुक्त आल्या आणि गेल्या!
कार्यशाळेच्या समारोपास महापालिकेचे आयुक्त आणि महापौर येणे अपेक्षित होते. मात्र, अचानक काही महत्त्वाचे काम निघाल्यामुळे ते कार्यशाळेत
येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे ऐनवेळी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांना पाचारण करण्यात आले. मात्र, त्या आल्या आणि काही वेळातच निघून गेल्या. विशेष म्हणजे, तोपर्यंत कार्यक्रम संपलाही नव्हता. एकूण कार्यशाळेच्या दोन दिवसांबद्दल पालिकेकडून कुणीतरी बोलणे अपेक्षित असूनही देशभ्रतार वेळेआधीच का निघून गेल्या, अशी चर्चा समारोपानंतर ऐकायला मिळाली. |
