पुणे - पेट्रोल-डिझेलचे दर दररोज ठरविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात ऑल इंडिया पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनने (एआयपीडीए) येत्या 16 जून रोजी संपूर्ण देशभर "नो पर्चेस डे' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार विरुद्ध पेट्रोल डिलर्स यांच्यामधील वाद चिघळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 

पाच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील बदलानुसार पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दररोज ठरविण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी सरकारकडून प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील पाच राज्यांत हा प्रयोग राबविण्यात आला होता. त्याला मिळालेले यश पाहून सरकारने हा निर्णय घेतला. त्यांची अंमलबजावणी येत्या 16 जूनपासून देशभर लागू करण्यात येणार आहे. त्यास असोसिएशनने विरोध केला होता. 

या संदर्भात असोसिएशनची दिशा ठरविण्यासंदर्भात आज (ता. 11) बैठक झाली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे असोसिएशनचे प्रवक्ते अली दारूवाला यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची वास्तवात अंमलबजावणी करणे शक्‍य नाही. कारण, प्रत्येक पंपावर दहा टक्के नागरिक हे क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून पैसे अदा करतात. त्यामुळे पेट्रोल पंपचालकांना त्यांची दर आणि प्रत्यक्ष जमा होणारी रक्कम यांची नोंद ठेवावी लागणार आहे. त्याचा त्रास नागरिकांनादेखील होणार आहे. त्याचप्रमाणे दररोज रात्री बारानंतर पेट्रोलचे दर बदलणार आहेत. हे दर बदलण्याचे काम कामगारांवर सोपवावे लागणार आहे. त्यातून गैरप्रकार होऊ शकतात. असे गैरप्रकार झाल्यानंतर पंपमालक त्यास जबाबदार ठरणार आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर ज्या राज्यामध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात आला. त्या राज्यातील अहवाल प्राप्त झाले असून, त्यामध्ये डिलर्स लोकांना लाखो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. अशा अनेक कारणांमुळे यास असोसिएशनने विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.'' 

जोपर्यंत निर्णय नाही, तोपर्यंत आंदोलन 
असोसिएशनने घेतलेल्या या निर्णयाला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. सर्वच पेट्रोल कंपन्यांचे डिलर्स यामध्ये सहभागी होणार आहेत. सरकार हा निर्णय जोपर्यंत मागे घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन पुढे सुरूच ठेवण्यात येईल, असे असोसिएशनचे प्रवक्ते अली दारूवाला यांनी सांगितले.