पुणे - प्लॅस्टिक व थर्माकॉलपासून बनविल्या जाणाऱ्या पिशव्या व इतर वस्तूंवर बंदी घालणे हा पर्यावरणासाठी उपाय नाही. प्रत्येक प्रकारच्या प्लॅस्टिकचा फेरवापर होऊ शकतो. राज्य सरकारने याबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे.

सरकारने मदतीचा हात दिल्यास प्लॅस्टिकच्या फेरवापरावर काम करण्यास आम्ही इच्छुक आहोत, असे महाराष्ट्र प्लॅस्टिक मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशनने पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. असोसिएशनचे अध्यक्ष रवी जश्‍नानी यांनी याबाबत माहिती दिली. या वेळी असोसिएशनचे निखिलेश राठी, प्रमोद शहा, गोपाल राठी, बन्सीलाल लुंकड उपस्थित होते.

प्लॅस्टिक व थर्माकॉल विकणाऱ्या दुकानांमध्ये महापालिकेने नुकतीच कारवाई केली आहे. मात्र, ती बेकायदा आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे. 

दुकानातील माल बेकायदेशीररीत्या व पंचनामा न करता जप्त करण्यात आला आहे. अनेक व्यापाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीनेही दंड करण्यात आला आहे. याबाबत असोसिएशनने महापालिकेकडे निवेदन सादर केले आहे. 

या संदर्भात महाराष्ट्र प्लॅस्टिक मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तिच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात ‘प्लॅस्टिक बंदी’चा आदेश म्हणजे केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे असून, अंतिम आदेश नाही, असे म्हटले आहे. 

याबाबतचा अंतिम आदेश राज्य मंत्रिमंडळात मंजूर करून त्याविषयी जाहीर निवेदन करण्यात येईल व जनतेच्या तक्रारी व सूचनाही मागवण्यात येतील. या सर्व प्रक्रियेचा कालावधी ४०-४५ दिवस असेल, असेही त्यात म्हटल्याचे असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.