पुणे - पिंपरी- चिंचवड परिसरातील सुमारे लाखभर विद्यार्थी शिक्षणासाठी पुण्यात ये-जा करीत असल्यामुळे, पुण्यातील नामवंत शिक्षण संस्थांच्या शाळा निगडी- प्राधिकरणात सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रवासासाठीचा वेळ वाचेल, तसेच शहरातील शैक्षणिक सुविधा वाढतील. या संस्थांना जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याशी आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे यांनी चर्चा केली. 

‘सकाळ’ला माहिती देताना बापट म्हणाले, ‘‘पिंपरी- चिंचवड शहराची वाढ लक्षात घेऊन निगडी- प्राधिकरणातील शैक्षणिक प्रकल्पांसाठीचे आरक्षित भूखंड तातडीने विकसित करण्यात येतील. पुण्यातील मोठ्या शैक्षणिक संस्थांना या भागात शाळा सुरू करण्यास सांगण्यात येईल. त्यासंदर्भात निगडी- प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना जागा पाहणी करून अहवाल देण्यात सांगितले आहे.’’

प्राधिकरणातील प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत बापट यांनी बैठक घेतली. त्या बैठकीला दोन्ही आमदार, तसेच प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते. तेथे अनेक प्रश्‍नांवर प्राथमिक चर्चा झाली. त्या वेळी शैक्षणिक संस्थांच्या आरक्षित जागांबाबतही सविस्तर चर्चा झाली. लवकरच त्या प्रकरणांचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे ठरले.
लांडगे म्हणाले, ‘‘एक लाखापेक्षा अधिक मुले-मुली पुण्यात शिकण्यासाठी जातात. त्यांचा येण्या-जाण्याचा खर्च वाढतो. वाहतुकीच्या कोंडीमुळे वेळही वाया जातो. आपल्या भागात मात्र शाळांसाठी आरक्षित जागांचा वापर होत 
नाही.’’ 

जगताप म्हणाले, ‘‘निगडी- प्राधिकरणात २५ ठिकाणी शैक्षणिक प्रकल्पासाठी आरक्षित भूखंड आहेत. त्यापैकी वीस भूखंडावर अतिक्रमण झाले आहे. निगडीतील मोकळ्या जागांवर ते आरक्षण बदलता येईल. प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी ते काम करावे.’’

महापालिकेसाठी आरक्षित असलेले भूखंड विकसित करण्याबाबत, पीएमपीएमएल संस्थेला द्यावयाच्या दोन जागांसंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र विकसित करण्याबाबत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. न्यायालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांची माहिती एकत्रित करून त्याबाबत पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

किचकट प्रक्रिया सुलभ होईल
प्राधिकरणातील मालमत्ता हस्तांतरासाठीच्या सध्याच्या जाचक अटी शिथिल करून त्यात सुसूत्रता आणण्यात येईल. ती किचकट प्रक्रिया सुलभ करण्यात येईल, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. यामुळे अनेक प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागतील, तसेच प्राधिकरणाचे महसुली उत्पन्न वाढणार आहे.