पुणे - महापालिकेत गावे सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच या गावांमधील रहिवाशांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे नियोजन महापालिका प्रशासनाने सुरू केले आहे. विशेषत: पाणी, रस्ते, कचरा, सार्वजनिक वाहतूक, सांडपाणी व्यवस्था या सुविधांवर भर राहणार आहे. त्यापाठोपाठ आरोग्य सेवा, शाळा, उद्याने, क्रीडांगणे अशा सुविधांवर तब्बल अडीच हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यासाठी गावांची लोकसंख्या आणि तेथील उपलब्ध सुविधांची पाहणी करून महिनाभरात त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे मांडण्यात येणार आहे. ही गावे घेण्याची अधिसूचना निघाल्यानंतर प्रत्यक्ष विकासकामांना सुरवात होईल.   

हद्दीलगतच्या ३४ पैकी अकरा गावे येत्या डिसेंबरपर्यंत महापालिकेत सामावून घेण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गावांमधील रहिवाशांना चांगल्या सेवा-सुविधा देण्याच्या उद्देशाने आतापासून पावले उचलण्यात येत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून, गावांतील विकासकामांचा आराखडा तयार करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. नियोजित ३४ गावांमधील विकासकामांकरिता पुढील पाच वर्षांत सुमारे ७ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे राज्य सरकारने उच्च न्यालयालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यापैकी अकरा गावांसाठी साधारणत: अडीच हजार कोटी रुपये खर्च असेल, असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. पाणी, रस्ते, कचरा, वाहतूक या सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. 

पाणी 
महापालिकेत घेण्यात येणाऱ्या अकरा गावांमध्ये सुमारे २ लाख ८३ हजार इतकी लोकसंख्या आहे. त्यामुळे गावांना रोज ४ कोटी २४ लाख ५० हजार लिटर इतके पाणी पुरवावे लागणार आहे. त्याकरिता गावांमध्ये पाण्याची साठवण करण्यासाठी टाक्‍या बांधण्याचे नियोजन असून, नव्याने जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. या गावांमधील पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांचा अभ्यास करून उपाययोजना करण्याचे नियोजन असल्याचे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने सांगितले. 

रस्ते 
या गावांमध्ये सुमारे ८० चौरस किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्याची गरज असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. गावांमधील रस्त्यांवरचे अतिक्रमणे काढून मूळ रस्ते वाहतुकीसाठी मोकळे करण्यात येतील. अंतर्गत आणि जोड रस्ते सिमेंट क्राँक्रीटचे राहणार असून, वर्दळीचे प्रमुख रस्ते डांबरीकरणाचे असतील. नवे रस्ते विकसित करताना त्यांच्या दर्जाकडे लक्ष दिले जाईल, असे पथ विभागाने सांगितले. पदपथही निर्माण केले जाणार आहेत.

कचरा 
समाविष्ठ गावांमध्ये रोज सुमारे साडेतीनशे ते चारशे टन कचरा जमा होईल, असा प्राथमिक अंदाज घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचा आहे. प्रत्येक गावांत जागेच्या उपलब्धतेनुसार कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जातील. डेपोंऐवजी प्रक्रिया प्रकल्पांना प्राधान्य राहील, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. शिवाय, घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणारी यंत्रणा कार्यन्वित केली जाणार आहे. जुन्या आराखड्यानुसार प्राथमिक टप्प्यातील काही कामेही केली जाणार आहेत. 

सांडपाणी 
या अकरा गावांमध्ये जवळपास एक हजार किलोमीटर लांबीच्या सांडपाणी वाहिन्यांची गरज असेल, असे महापालिकेने म्हटले आहे. त्यानुसार या गावांमधील सध्याची सांडपाण्याच्या व्यवस्थेची पाहणी करून नवी व्यवस्था केली जाणार आहे. तसेच गावांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहेदेखील उभारण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात साठ स्वच्छतागृहांचे नियोजन आहे. तसेच वैयक्तिक स्वच्छतागृहे बांधली जातील.  

महापालिकेत गावे घेण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने काढल्यानंतर या गावांमध्ये विकासकामे अर्थात, पाणी, रस्ते, कचरा, सांडपाणी व्यवस्था, वीज आदी पायाभूत सुविधा उभारण्याची कार्यवाही होईल. त्या संदर्भातील प्राथमिक आराखडाही तयार करण्यात येणार असून, त्यात त्या त्या गावातील नागरिकांच्या सूचनांचा समावेश असेल, ज्यामुळे या गावांतील रहिवाशांना दर्जेदार सेवा-सुविधा उपलब्ध होतील. 
- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, महापालिका 

गावांना पुरविण्यात येणाऱ्या अन्य सेवा-सुविधा
शाळा, त्यासाठीच्या इमारती
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) सेवा
ठिकठिकाणी बसथांबे 
आरोग्य सेवा (रुग्णालये)
उद्याने, क्रीडांगणे 
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प
जलशुद्धीकरण प्रकल्प