पुणे - पीएमपीच्या सुमारे दहा हजार कर्मचाऱ्यांना 8.33 टक्के बोनस आणि 12 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने शुक्रवारी घेतला. त्यासाठी पुणे महापालिका 19 कोटी 26 लाख तर पिंपरी चिंचवड महापालिका 12 कोटी 84 लाख रुपये अनुदान देणार आहे. 

पीएमपीचा तोटा 343 कोटी रुपयांवर पोचल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बोनस आणि सानुग्रह अनुदान देता येणार नाही, असा निर्णय पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी घेतला होता. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी स्वारगेट येथील मुख्य कार्यालयासमार शुक्रवारी आंदोलन केले आणि बंदचा इशारा दिला. या पार्श्‍वभूमीवर संचालक मंडळाची तातडीची बैठक झाली. पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, पिंपरी चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे, पुण्याच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ, पिंपरी चिंचवडच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे आणि अधिकारी उपस्थित होते. पीएमपी कर्मचाऱ्यांना बोनस आणि सानुग्रह अनुदानासाठी सुमारे 32 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता असल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर दोन्ही महापालिकांच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा करून ही रक्कम उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली. रक्कम उपलब्ध झाल्यावर तातडीने तिचे वाटप करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. बैठक झाल्यावर महापौर टिळक, मोहोळ यांनी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली. 

मी बोनस घेणार नाही : मुंढे 
पीएमपीचा अध्यक्ष म्हणून मी स्वत: बोनस घेणार नाही, असे मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. तसेच यापूर्वी झालेल्या कराराचा संदर्भ त्यांनी दिला. राज्य सरकारला मान्यतेसाठी हा करार पाठविला होता, यामध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार संबंधित कंपनीने त्यांचे उत्पन्न व खर्च याचा विचार करून बोनसबाबत स्वबळावर निर्णय घ्यावा, असे नमूद केले आहे, याकडे मुंढे यांनी लक्ष वेधले. कायद्यानुसार पीएमपीला "बोनस' लागू होत नाही, असेही त्यांनी सांगितले. यावर्षी जरी हा प्रश्‍न मिटला असला तरी पुढील वर्षी कंपनीची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊनच संचालक योग्य निर्णय घेतील, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. 

आंदोलन करता, मग सेवाही द्या ! 
मुरलीधर मोहोळ (अध्यक्ष, स्थायी समिती, पुणे महापालिका) - दरवर्षी देतो म्हणून यंदाही बोनस आणि सानुग्रह अनुदानासाठी रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. परंतु, पीएमपीचाही विचार कर्मचाऱ्यांनी केला पाहिजे. बोनससाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यासाठी आग्रही असले पाहिजे. पीएमपीचा तोटा कमी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना हातभार लावला पाहिजे आणि प्रवासीकेंद्रित सेवा दिली पाहिजे.