पुणे - केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी "भारतमाला' प्रकल्पामध्ये पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) रिंगरोडचा समावेश केला आहे. याअंतर्गत केंद्राकडून पंधराशे कोटी रुपयांचा निधी मिळणार असून पहिल्या टप्प्यात कात्रज ते नगर रस्ता दरम्यानचा 34 किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी रिंगरोडचा सर्वंकष प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे. 

प्रादेशिक विकास आराखड्यातील 123 किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय "पीएमआरडीए'ने घेतला आहे. या रिंगरोडला केंद्र सरकारच्या वाहतूक मंत्रालयाकडून पंधराशे कोटी रुपयांचा निधी देण्यास यापूर्वीच तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. तीन दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि पीएमआरडीएचे अधिकारी यांची एकत्रित बैठक झाली. यात रिंगरोडचा "डीपीआर' महामार्ग प्राधिकरणाकडे सादर करण्याचे ठरले. त्यानुसार लवकरच हा आराखडा महामार्ग प्राधिकरणाकडे सादर केला जाईल, असे "पीएमआरडीए'चे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले. 

प्रकल्प "पीएमआरडीए'च राबविणार 
केंद्र सरकारने "भारतमाला' या प्रकल्पात देशातील 28 रिंगरोडचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात पुणे आणि बंगळूर येथील रिंगरोडचा समावेश केला आहे. त्यामुळे "पीएमआरडीए'च्या रिंगरोडसाठी पंधराशे कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. हा प्रकल्प "पीएमआरडीए'च राबविणार असून राष्ट्रीय महामार्ग फक्त नियंत्रणाचे काम करणार आहे. रिंगरोडच्या दोन्ही बाजूंचा सेवा रस्ता "पीएमआरडीए'च्या निधीतून करण्यात येणार आहे. रिंगरोडसाठी आतापर्यंत 1.8 किलोमीटर जागा पीएमआरडीएच्या ताब्यात आली आहे, असेही किरण गित्ते यांनी सांगितले. 

...तर भूसंपादनाचा अधिकार मिळेल 
मेट्रो प्रकल्पाप्रमाणेच रिंगरोडच्या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र कंपनी म्हणून "पीएमआरडीए'ला घोषित करावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. त्याला मान्यता मिळाली तर पीएमआरडीएच्या हद्दीतील जी गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत आणि त्या गावांच्या हद्दीतून रिंगरोड जात आहे, अशा गावातील जमिनींचे संपादन करण्याचे अधिकारी "पीएमआरडीए'कडे येतील. जेणेकरून रिंगरोडचे काम गतीने मार्गी लागेल, असेही गित्ते यांनी सांगितले.