नवी सांगवी : "शासणाची नवीन जीएसटी ही करप्रणाली सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांनाही लागू झाली आहे. प्रत्येक सभासदाची वार्षिक वर्गणी पाचहजार रूपयांपेक्षा अधिक तर सोसायटीची वीस लाखापेक्षा अधिक असेल तर त्यांना जीएसटी लागू होत आहे. परंतु काही सोसायट्यांचे वार्षिक वर्गणी ऐन्शी लाखापेक्षा अधिक आहे आणि त्यांनी जर वैयक्तिक वर्गणी पाच हजारांऐवजी चारच हजार घेतले तर अशा सोसायट्यांना जीएसटी लागू होणार का ?  याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. " असे प्रतिपादन सनदी लेखापाल ( सीए ) प्रकाश जोगळेकर यांनी पिंपळे सौदागर येथे केले. 

सकाळ वृत्तसमूह माध्यम प्रायोजक असलेल्या पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ मर्यादित व गणेश रेसिडेन्सीच्या वतीने गोविंद गार्डन मध्ये आयोजित केलेल्या परिसंवादात त्यांनी आपले विचार मांडले. यावेळी व्यासपिठावर नगरसेवक शत्रुघ्न काटे, नगरसेविका निर्माला कुटे, दैनिक सकाळचे सहयोगी संपादक अविनाश चिलेकर, अँड शंतनु खुर्जेकर, अँड ललित झुंनझुंनवाला, प्रकाश जोगळेकर, अंकुश पाटील उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्य व भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नवी दिल्ली यांना संलग्न असलेल्या या महासंघाने आज पहिल्यासत्रात ' अपार्टमेंटस कंडोमिनीयमचे प्रश्न व सहकारी गृहरचना संस्थेत रूपांतर ' या विषयावर अँड खुर्जेकर व अँड झुंनझुंनवाला यांनी आपले विचार मांडले. तर ' सहकारी गृहरचना संस्थांना द्यावे लागणारे कर ' जसे की जीएसटी ( गुड्स अँण्ड सर्विस टँक्स ) ही नव्याने लागु झालेल्या करप्रणाली बाबत सनदी लेखापाल ( सीए ) प्रकाश जोगळेकर व अंकुश पाटील यांनी मार्गदर्शन दिले.    

अँड खुर्जेकर म्हणाले, " महाराष्ट्र ओनरशिप अँक्टखाली सदनिकांचे खरेदी खत होत असते. त्याने ग्राहकाला मालकी हक्क मिळत असतो. सर्व सदनिकांची विक्री झाल्यावर लँण्ड विथ बिल्डिंग ही सोसायटीच्या नावाने वर्ग होते. थोडक्यात सोसायटीचा त्यावर मालकी हक्त होतो. परंतु अपार्टमेंन्ट मध्ये सदनिका खरेदी करणारा स्वतः मालक असतो. महाराष्ट्र ओनरशिप अँक्टखाली जी कॉन्डिमिनियम असते ती सहकारी संस्थेची नोंदणीकृत संस्था नसल्याने त्यामुळे स्वतःजवळ सदनिकांची मालकी अपार्टमेंन्ट मध्ये असते. " 

चारूहास कुलकर्णी यांनी सुत्रसंचलन केले, सुहास पटवर्धन यांनी प्रास्ताविक तर मनिषा कोष्टी यांनी आभार मानले.