चांगल्या पावसावर व्यावसायिकांची गणिते; पण आधी द्या शेतकऱ्याला मदत
पुणे - यंदा सरासरीएवढ्या पावासाचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने जाहीर केला आहे. तेव्हापासून बाजारपेठेत उत्साह आहे. शेअर निर्देशांक नवनवीन उच्चांक गाठत आहे. शेती पिकली तर एकूणच अर्थकारणाला गती येते. कारण चांगला पाऊस म्हणजे अन्नधान्यांच्या उत्पादनात वाढ. पर्यायानं महागाई नियंत्रणात राहील, अशी गृहितकं यामागं आहेत. त्यामुळेच दुचाकी, चारचाकी, टुथपेस्ट बनवणाऱ्या कंपन्यांपासून ते खते, किटकनाशके याचं उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यापर्यंत सर्वांचे शेअर वाढलेत. त्यांना वाटतंय की, शेतकऱ्यांच्या खिशात जादा पैसे आले की, ते वस्तूंची खरेदी वाढवतील. मात्र चांगल्या पावसाच्या अंदाजवर रचलेली ही गृहितकं यावर्षी फसण्याची शक्‍यता आहे.

चांगला पाऊस झाला तर अन्नधान्यांचं उत्पादन नक्कीच वाढेल; मात्र शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढण्याची कुठलीच हमी देता येत नाही.

शेतकऱ्यांना हा अनुभव 2016-17च्या हंगामातही होता. मात्र येणारं वर्ष त्याहीपेक्षा जास्त मोठं संकट घेऊन येणार आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत आगामी वर्ष चांगलं राहील, असे संकेत होते. कारण, 2014 आणि 2015 मधील दुष्काळामुळे व्यापारी, दुकानदार, स्टॉकिस्ट यांच्याकडे शेतमालाचा किरकोळ साठा होता. डाळी असोत की इतर जिन्नस पुरवठ्याची पाईपलाईन कोरडी होती. त्यामुळे 2016 मध्ये पेरणी वाढल्यानंतर लगेचच दरांमध्ये मोठी घसरण झाली नाही. पुढे सरकारने शेतकरीविरोधी धोरणांचा सपाटा लावला; त्यामुळे शेतमालाचे दर पडले. यावर्षी दुहेरी संकट आहे. गेल्या हंगामातील चांगल्या उत्पादनामुळे यंदा कापूस वगळता सर्वच शेतमालाचा साठा मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक आहे. गेल्या हंगामात तूर, गहू, मूग, उडीद, मका, तांदुळ, सोयाबीन यांचं बंपर उत्पादन झालं होतं. मात्र सरकारी बंधनं, वधारता रूपया आणि जागतिक बाजारात दरातील घसरण यामुळे निर्यात मर्यादीत राहिली.

दरांमध्ये मोठ्या पडझडीची भीती
या पार्श्वभूमीवर यंदा ( 2017 मध्ये) चांगला पाऊस झाला तरी दरांमध्ये मोठी पडझड अटळ आहे. पेरणीपूर्वीच सोयाबीन, मका यांचे दर हमी भावाखाली गेले आहेत. हळद, मिरची आणि कांदा मातीमोलाने विकावा लागतोय. सप्टेंबर-ऑक्‍टोबरमध्ये नवीन पिकाची आवक होईल तेव्हा काय स्थिती राहील, याचा यावरून अंदाज येतो. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने आतापासून हातपाय हलवावेत आणि शेतकरी व पर्यायाने सरकारच्या नाकातोंडात पाणी जाणार नाही, याची तजवीज करावी, असा तज्ञांचा सल्ला आहे.

हमीभावच जाहीर नाहीत
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी पिकांचे हमी भाव जाहीर करायलासुद्धा सरकारला अजून सवड मिळालेली नाही. वास्तविक मॉन्सूनचे आगमन होण्याआधी किमान चार आठवडे हमीभाव जाहीर करावेत, असा शिरस्ता असतो. जेणेकरून शेतकऱ्यांना पिकाच्या लागवडीचा निर्णय घेणे शक्‍य होते. आता मॉन्सून दारावर धडका मारतोय, तरीही हमीभावांबाबत घोषणा नाही. तसेही गहू आणि तांदूळ वगळता इतर शेतमालाची खरेदीबाबत सरकार कायम नकारघंटा वाजवत असल्याने हमीभावाच्या वैधानिक अस्त्राचा फारसा उपयोग होत नाही.