| पुणे - बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक या दोघांचेही "महारेरा' कायद्यामुळे संरक्षण व हित साधले जाणार आहे. मात्र, या कायद्यातील तरतुदी फक्त या दोन घटकांसाठीच आहेत. त्यात तिसरा घटक असलेल्या प्रशासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी तरतुदींचा समावेश करणे गरजेचे असल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍक्‍ट अर्थात "महारेरा' हा कायदा लागू केला आहे. या कायद्यातील तरतुदी काय आहेत, त्यांचा बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहकांना कितपत फायदा होईल, या कायदा तयार करताना त्यात काही त्रुटी राहिल्या आहेत का, या संदर्भात "सकाळ'ने पुढाकार घेऊन या विषयावर "फेसबुक लाइव्ह' कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. बांधकाम व्यावसायिक संघटना, ग्राहक पंचायत आणि गृहनिर्माण फेडरेशनचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते. मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष गजेंद्र पवार, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य आणि पुण्याचे कार्याध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन आणि माजी अध्यक्ष सुभाष ढवळे आदी उपस्थित होते. प्रारंभी या सर्वांनी या कायद्याचे स्वागत केले.
पाठक म्हणाले, ""यापूर्वी सरकारने जो कायदा केला होता. तो बांधकाम व्यावसायिकांचे हित साधणारा होता. मात्र, त्यामध्ये अनेक बदल करून या सरकारने नव्याने हा कायदा लागू केला आहे, त्यामुळे ग्राहकांना त्यातून संरक्षण मिळण्यास मदत होऊन त्यांची फसवणूक थांबेल. या कायद्याचा दोघांनाही फायदाच होणार आहे. पैसे न देणारा ग्राहक आणि पैसे देऊन वेळेत बांधकाम न करणारा व्यावसायिक यांना यामुळे लगाम बसणार आहे.''
पटवर्धन म्हणाले, 'कायदा चांगला असला, तरी त्यांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर सर्व अवलंबून राहणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून फेडरेशनची ही मागणी होती. पैसे दिल्यानंतरही सदनिका वेळेत मिळणार का, दिलेल्या ऍमेनिटी मिळणार का, अशी भीती ग्राहकांमध्ये असायची, ती आता राहणार नाही. जे बांधकाम व्यावसायिक दिलेला शब्द पाळणार नाहीत, त्यांना दंड होईल. या कायद्याबाबत जनजागृती होण्याची गरज आहे.''
पवार म्हणाले, 'या कायद्यामुळे फसणुकीला आळा बसणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात काही वाईट प्रवृत्ती शिरल्या होत्या, त्यांना यामुळे आळा बसणार आहे. ग्राहकांना या कायद्यामुळे संरक्षण मिळणार आहे. तसेच, बांधकाम व्यावसायिकांनाही लाभ मिळणार आहे. परंतु या कायद्यात अद्याप काही त्रुटी आहेत. महारेरानुसार दिलेल्या माहितीचा गैरवापर होण्याची भीती वाटते. दुसरे असे, दिलेल्या वेळेत बांधकाम पूर्ण करण्याची जशी व्यावसायिकांवर जबाबदारी आहे, तशी काही प्रमाणात तरी शासकीय यंत्रणेवरही जबाबदारी निश्‍चित केली पाहिजे. त्यांच्याकडून विलंब झाला, तर त्याचा भुर्दंड बांधकाम व्यावसायिकांना सोसावा लागणार आहे.'' |
