पुणे - राज्य सरकारने गेल्यावर्षी ‘रेरा’लागू केला असला, तरी अद्याप या कायद्यानुसार दाखल होणाऱ्या तक्रारींची सुनावणी घेण्यासाठी न्यायाधिकरणाची पुण्यात स्थापना झाली नाही. यामुळे पुण्यातील ग्राहकांना सुनावणीसाठी मुंबईला जावे लागत आहे. 

या संदर्भात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे विजय सागर यांनी मागणी केली आहे. बांधकाम आणि जमीन खरेदी- विक्री क्षेत्रात होणारी ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथोरिटी’ (रेरा) कायदा संमत केला. त्याची राज्य सरकारने गेल्यावर्षी मे महिन्यापासून अंमलबजावणी सुरू केली. या कायद्यातील तरतुदीनुसार न्यायाधिकरणाची स्थापना करणे आवश्‍यक आहे. दीड वर्ष उलटल्यानंतरही न्यायाधिकरण स्थापन झाले नसल्याचे सागर यांनी सांगितले. सुरवातीला मुंबई येथे न्यायाधिकरणाचे काम सुरू झाले. त्यानंतर पुणे आणि नागपूर येथे न्यायाधिकरण  सुरू केले जाईल, असे राज्य सरकारने जाहीर केले होते; परंतु अद्याप पुण्यात न्यायाधिकरणाचे काम सुरू झाले नाही. 

बांधकाम व्यावसायिकांकडून फसवणूक झाल्यास ग्राहक न्यायाधिकरणाकडे तक्रार करतात. या न्यायाधिकरणाच्या निकालाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी वरिष्ठ न्यायाधिकरण स्थापन करणे आवश्‍यक आहे. सध्या न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाते. ग्राहकांना तक्रारीच्या सुनावणीसाठी प्रत्येकवेळी मुंबई येथे जाणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. त्याचप्रमाणे वाद उच्च न्यायालयात गेल्यानंतरही ग्राहकांच्या खेटा कमी होत नाहीत. यामुळे न्यायाधिकरणाची स्थापना पुण्यात झाली, तर पुण्यातील ग्राहकांच्या सोयीचे होईल. एक न्यायाधिकरण असल्याने तेथे प्रलंबित तक्रारींच्या सुनावणीलाही विलंब होत आहे.

सुनावणी प्रलंबित राहण्याचा अनुभव
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात ग्राहक न्यायमंच आहे. या ग्राहक न्यायमंचाकडे दाखल होणाऱ्या तक्रारींमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्धच्या तक्रारींची संख्या जास्त आहे. या ग्राहक न्यायमंचाकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असूनही तेथे सुनावणी प्रलंबित राहते, असा अनुभव आहे. ‘रेरा’ कायद्यानुसार मुंबई येथे असलेल्या एकमेव न्यायाधिकरणावर निश्‍चित पुढील काळात कामाचा ताण वाढून तक्रारींच्या सुनावणीला विलंब होऊ शकतो, याकडे विजय सागर यांनी लक्ष वेधले.