पुणे - रिंगरोडच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोन कॅमेरा वापरण्यास परवानगी देणे आणि त्यासाठी पोलिस बंदोबस्त पुरविण्याला अखेर ग्रामीण पोलिसांनी मान्यता दिल्याने रखडलेले सर्वेक्षणाचे काम मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे. ही मान्यता मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) तब्बल आठ महिने प्रतीक्षा करावी लागली.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांतील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी प्रादेशिक विकास आराखड्यात (आरपी) रिंगरोड प्रस्तावित केला होता. मात्र, प्रस्तावित मार्गावर अतिक्रमण झाल्याने या रस्त्याची नव्याने आखणी करावी, असा प्रस्ताव ‘एमएसआरडीसी’ने राज्य सरकारला पाठविला होता. त्याला सरकारने मान्यता दिल्यामुळे नव्याने रिंगरोडची आखणी करण्यात आली.

दरम्यान, ‘पीएमआरडीए’ने देखील ‘आरपी’मधील रिंगरोड विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यालाही राज्य सरकारने मान्यता दिल्याने जिल्ह्यात दोन रिंगरोड होणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. हे दोन्ही रिंगरोड जिल्ह्यातील काही गावांतून जवळपास ४२ किलोमीटर अंतर समांतर जात होते. त्यामुळे गावकऱ्यांनी त्याला विरोध केला होता. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने एमएसआरडीसीच्या रिंगरोड आखणीत काही बदल सुचविले. ज्या ठिकाणी दोन्ही रिंगरोड समांतर होतात तेथील एमएसआरडीसीचा रिंगरोड वगळण्यात यावा, अशी शिफारसही केली होती. सोलापूर रस्त्यावरील वडकी ते सोरतापवाडी आणि सातारा रस्त्यावरील शिवरेदरम्यान रिंगरोडची नव्याने आखणी करण्याकरिता ‘एमएसआरडीसी’ने सर्वेक्षणाचे काम हाती घेतले. दरम्यान, पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळापर्यंत हा रिंगरोड कसा नेता येईल, याचा विचार करावा, अशा सूचना सरकारने दिल्या होत्या; परंतु या सर्वेक्षणाला नागरिकांचा विरोध असल्यामुळे ते ड्रोनच्या साह्याने सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचा निर्णय ‘एमएसआरडीसी’ने घेतला. 

पहिल्या टप्प्यात चार रस्ते जोडणार
‘एमएसआरडीसी’कडून पहिल्या टप्प्यात मावळ तालुका, नगर रस्ता, सोलापूर महामार्ग आणि सातारा रस्ता जोडणारा रिंगरोड करण्यात येणार आहे. पुरंदरच्या प्रस्तावित विमानतळाच्या शेजारून हा रिंगरोड जाईल. यामुळे विमानतळावर कमी वेळेत पोचणे शक्‍य होणार असून, शहरातील वाहतूक कोंडी फुटण्यासही मदत होणार आहे.

ड्रोन वापरण्यास पोलिसांची परवानगी
ड्रोन वापरण्यास परवानगी आणि पोलिस बंदोबस्त मिळावा, यासाठी ग्रामीण पोलिसांकडे मागणी केली. मात्र, सुरक्षिततेचे कारण पुढे करून पोलिसांनी ही परवानगी अडवून ठेवली होती. परिणामी सर्वेक्षणाचे काम सुरू होऊ शकले नव्हते. ग्रामीण पोलिसांनी या कामासाठी नुकतीच परवानगी दिली असून, सर्वेक्षणाचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल, असे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.