पुणे - शहरातील धोकादायक गतिरोधकांचा आराखडा बदलण्यात येणार असून, नव्या गतिरोधकांच्या आराखड्याचे येत्या पंधरा दिवसांत महापालिकेत सादरीकरण होणार आहे. शहरातील वाहतुकीचा वेग नियंत्रणात राखण्यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीने हा नवा आराखडा तयार केला आहे. 

शहरातील अनेक ठिकाणचे डांबरी दुभाजक धोकादायक पद्धतीने उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना पाठ आणि मानेचे आजार होऊ लागले आहेत. तसेच वाहनांचेही नुकसान होऊ लागले आहे. शहरात दुभाजक उभारण्याबाबत महापालिकेचे निश्‍चित धोरण नसल्याचे उघड झाले होते. या बाबत "सकाळ'ने वारंवार आवाज उठविला. त्यानंतर महापालिकेने रस्ते विषयातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, काही शासकीय अधिकारी आदी 12 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या दोन बैठका झाल्या आहेत. आता तिसरी बैठक येत्या पंधरा दिवसांत होणार असल्याचे महापालिकेच्या पथ विभागाचे प्रमुख राजेंद्र राऊत यांनी स्पष्ट केले. 

शहरातील वाहतूक ताशी 20-30 किलोमीटर वेगाने होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात या वाहतुकीचा वेग जास्त आहे. शहरातील सर्वच उपनगरांत रस्ते रुंद असून सिमेंटचे झाले आहेत. त्यामुळे तेथे वाहतुकीचा वेग ताशी 40-50 किलोमीटर आहे. त्यामुळे शहरी वाहतुकीची वेगमर्यादा लक्षात घेऊन गतिरोधकांचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. याबाबत इंडियन रोड कॉंग्रेसच्या (आयआरसी) निकषांचा संदर्भ दिला जातो; परंतु हे निकष महामार्गांवरील गतिरोधकांसाठी आहेत. शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी कोणतेही निकष नाहीत. त्यामुळे शहरातील आवश्‍यक गतिरोधकांचा आराखडा महापालिका या समितीच्या माध्यमातून तयार करीत आहे. समितीच्या पंधरा दिवसांत होणाऱ्या बैठकीत त्याचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

"रंबलर्स'ची डोकेदुखी कायम 
शहरातील अनेक रस्त्यांवर फायबर वापरून रंबलर्सचे गतिरोधक तयार करण्यात आले आहेत. त्यातील फायबर अनेकदा उखडते. त्यामुळे त्याचे लोखंडी बोल्ट रस्त्यावर उरतात. त्यामुळेही वाहनांचे नुकसान होत असल्याचे दिसून आले आहे. रंबलर्सचाही उपद्रव होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे नव्या धोरणात दोन गतिरोधकांत किती अंतर असावे, रंबलर्स कोठे लावण्यात यावेत, रस्त्याच्या रुंदीच्या प्रमाणात गतिरोधक असावेत, आदी मुद्दे विचारात घेऊन हे निश्‍चित करण्यात येत आहे, असेही महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.