| पुणे - राज्य सरकारचा सांस्कृतिक विभाग व मराठी प्रकाशक संघाने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासंदर्भातील सकारात्मक प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव आता केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटकडे आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, असे मलाही वाटते. मात्र, मी राज्य सरकारच्या कॅबिनेटचा सदस्य आहे, केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटचा सदस्य नाही, असे सांगत सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जाच्या प्रस्तावाबाबत हात वर केले.
सारसबागेजवळील वेदशास्त्रोत्तेजक सभागृहामध्ये भरविलेल्या "प्रकाशक - लेखक संवाद' या कार्यक्रमाच्या उद्‌घाटनानंतर तावडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. तावडे म्हणाले, 'केंद्र सरकारकडे पाठविलेल्या प्रस्तावावर फक्त स्वाक्षरी होण्यापुरतेच मर्यादित नाही, तर त्यांचीही एक पद्धत असते. दरम्यान, तमिळनाडू उच्च न्यायालयात मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाबाबतचे प्रकरण दाखल होते, त्यासाठी आत्तापर्यंत हे काम थांबले होते. त्याचा निकाल लागला आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न सुटेल.''
शिक्षण क्षेत्रातील विविध विषयांवरील प्रश्‍नांना तावडे यांनी उत्तरे दिली. तावडे म्हणाले, 'शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) यामध्ये अनेक शाळा या पालक आमच्याकडे आले नाहीत, असे कारण देऊन स्वतःची सुटका करत होत्या. मात्र संगणक प्रणालीमधील नव्या रचनेनुसार ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेमध्ये प्रवेश दिलेल्या अथवा न दिलेल्या पालकांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. प्रवेश नोंदणी न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने यापूर्वीच दिले आहेत. "असर'चा देशपातळीवरील अहवाल आला आहे, त्यामध्ये राज्याचा समावेश आहे. त्यामध्ये वाचनाची टक्केवारी वाढली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, मी तेवढ्यावर समाधानी नाही. शैक्षणिक प्रक्रियेत आणखी चांगल्या प्रशिक्षणाची गरज आहे. कृषी विभागाने केवळ बीएस्सी ऍग्री नाही, तर अभियांत्रिकीसाठीही "सीईटी' केली आहे. बारावीनंतर "सीईटी' देणे हे सामान्य लक्षण आहे.''
"सुटीत आंदोलने करावीत'
सिंहगड शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापकांना अनेक महिन्यांपासून पगार न मिळाल्यामुळे त्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाबाबत तावडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. 'महाविद्यालय सुरू असताना आंदोलन केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचेच नुकसान होते. आंदोलने करावीत, पण सुटीच्या दिवशी करावीत, महाविद्यालय सुरू असताना नाही. सिंहगड शैक्षणिक संस्था ही खासगी संस्था, त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही. आंदोलन सुरू राहिल्यास विद्यार्थ्यांना अन्य महाविद्यालयात हलवावे लागेल, असेही ते म्हणाले.
...तर चित्रपटगृहांना संरक्षण देऊ
"पद्मावत' या सिनेमाला सेन्सॉर बोर्डाने मान्यता दिली आहे, त्यामुळे त्याला अडथळा आणण्याचा प्रश्‍नच नाही. तरीही या चित्रपटास विरोध होत असेल, तर संबंधित चित्रपटगृहांनी संरक्षण मागणी करावी, त्यांना संरक्षण दिले जाईल. |
