पुणे - ‘उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुण्यात व्हावे’, यासाठी गेल्या २५ वर्षांपासून शहरातील वकील पाठपुरावा करत आहेत; पण अजूनही त्याला यश आलेले नाही. या संदर्भात वेळोवेळी आंदोलने झाली, मागण्यांची निवेदने सादर करण्यात आली; पण कशाचाही उपयोग झालेला नाही. ‘या प्रयत्नांना अपेक्षित राजकीय साथ मिळालेली नाही’, 

अशी वकील वर्गाची भावना आहे. यासाठी यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात तरी पुण्याचे आमदार जोरदार प्रयत्न  करणार का, असा वकिलांचा प्रश्‍न  आहे.

कोल्हापूरमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी जोर धरू लागल्यानंतर पुण्यातील वकिलांनीही दोन वर्षांपूर्वी जोरदार आंदोलन केले होते. 

‘पुण्यात खंडपीठ होईल’, असे चित्र या आंदोलनादरम्यान निर्माण झाले होते. कोल्हापूरला खंडपीठ मंजूर करून घेण्यात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महत्त्वाची भूमिका बजाविली; पण पुण्यासाठी असे अपेक्षित राजकीय पाठबळ मिळालेले नाही. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी या मागणीचा पाठपुरावा केला; त्याचाही परिणाम झालेला नाही.

निर्णय अडतोय कुठे?
अंतराच्या मर्यादेचा तांत्रिक मुद्दा सोडला, तर पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू होण्यात काहीच अडचण नाही. त्यासाठी शहरात जागाही उपलब्ध होऊ शकते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीचे उद्‌घाटन झाले, त्या वेळीही वकिलांनी खंडपीठाच्या मागणीकडे लक्ष वेधले होते. त्या वेळीही मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले होते.

फायदा कुणाला?
 पुणे शहर  पुणे जिल्हा
 नगर जिल्हा  सोलापूर जिल्हा
 सातारा जिल्हा