पुणे - राष्ट्रीय व राज्य मार्ग शहरातून जात असल्यास तेथे मद्यविक्रीसाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची आडकाठी राहणार नाही. मात्र महापालिका हद्दीबाहेर या रस्त्यांच्या दुतर्फा 500 मीटरवर मद्यविक्रीला बंदी असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. महापालिकेकडे सोपविण्यात आलेले काही रस्ते हद्दीबाहेरचेही आहेत. त्यामुळे हद्दीलगतच्या परिसरात मद्यविक्रीबाबत संभ्रम आहे. या संभ्रमाचा फायदा घेऊन मद्यविक्री फोफावण्याची शक्‍यता असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी वर्तविली आहे. 

शहराच्या हद्दीतून जाणारे 12 राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग राज्य सरकारने मंगळवारी महापालिकेकडे सोपविले. त्यामुळे आता हे रस्ते शहरात महापालिका मार्ग तर शहराच्या हद्दीबाहेर राष्ट्रीय व राज्यमार्गच राहणार आहेत. महामार्गालगत मद्यविक्रीच्या निर्णयामध्ये बदल झाल्यावर राज्य सरकारने तांत्रिक सोपस्कार पूर्ण केले आहेत. रस्ते महापालिकेत आले परंतु हद्दीलगतच्या परिसरात मद्यविक्रीबंदीबाबत संभ्रम असल्याने त्या भागात महामार्गावरही मद्यविक्री सुरू होण्याची शक्‍यता आहे. 

राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत 500 मीटर अंतरावर मद्यविक्री बंदी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने या पूर्वी दिला होता. त्याविरोधात मद्यविक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावेळी 500 मीटर अंतरावरील मद्यविक्रीबंदी ही फक्त राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांसाठीच असेल, महापालिका हद्दीत नव्हे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. पुणे शहर, जिल्हा व पिंपरी- चिंचवडमध्ये मद्यविक्रीची सुमारे 1600 दुकाने व हॉटेल आहेत. मद्यविक्री बंदीचा निर्णय झाल्यावर त्यातील एक हजार जणांचे व्यवसाय बंद झाले होते. उच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यावर मद्यविक्री पुन्हा सुरू झाली आहे. 

मात्र शहरातून जात असले, तरी या रस्त्यांची राष्ट्रीय व राज्य मार्ग, अशीच नोंद सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होती. शहरातून जाणाऱ्या या बहुतेक रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती महापालिकेकडून या पूर्वीही होत आहे. शहरातील काही रस्त्यांवर तर सिमेंटीकरण झाले आहे. राष्ट्रीय व राज्य मार्ग शहराच्या हद्दीत "महापालिका मार्ग' असतील, तर हद्दीच्या बाहेर त्यांचे अस्तित्व पुन्हा कायम राहणार आहे. तेथे 500 मीटरवर मद्यविक्रीबंदीचा निर्णय कायम राहील, 

असे राज्य उत्पादन शुल्क आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेकडे सोपविण्यात आलेल्या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारचा कोणताही विभाग अनुदान देणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

- महापालिकेकडे सोपविलेले रस्ते 
1- शेलारवाडी-देहू-आळंदी-फुलगाव-लोणीकंद-थेऊर-कात्रज रस्ता - 4 किमी 
2- पाषाण-सूस-नांदे-कुडजे-वारजेलगतचा रस्ता - 6.40 किमी 
3- पाषाण-सूस-नांदे-कुडजे-वारजेलगतचा रस्ता - 11.00 किमी 
4- पुणे-औंध-शेलारवाडी - 16 किमी 
5- कळस-लोहगाव-वाघोली-राहू-सिद्धटेक रस्ता - 8.80 किमी 
6- कोंढवा (खडी मशिन चौक) सासवडे-परिंचे वीर खंडाळा रस्ता - 1 किमी 
7- पुणे खडकवासला-डोणजे-खानापूर-पाबे - 13.80 किमी 
8- चंदननगर-वडगाव शेरी-मुंढवा-मगरपट्टा सिटी हडपसर - 7.44 किमी 
9- कात्रज चौक ते कात्रज बोगदा - 4.63 किमी 
10- बंडगार्डन रस्ता (दोराबजी हॉटेल ते मंगलदास चौक) - 2.31 किमी 
11- महापालिका हद्द कात्रज चौक- स्वारगेट-हॅरिस ब्रिज दापोडी (पूर्वीपासून महापालिकेतच आहे) 
12- स्वारगेट-भैरोबानाला-हडपसर आकाशवाणी - 8.80 किमी 

महापालिका हद्दीतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गांचे नामकरण राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे "महापालिका मार्ग' असे झाले आहे. हद्दीतील या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती पूर्वीपासून महापालिकेकडून होत होती. या पुढेही असेच राहणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या महामार्गाच्या यादीत महापालिका मार्ग असा उल्लेख या पुढे केला जाईल. 
- आर. एस. रहाणे,  अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

राज्य सरकारने महापालिकेकडे सोपविलेल्या 12 पैकी बहुतेक रस्त्यांवर महापालिकेकडून देखभाल-दुरुस्ती नियमितपणे होत आहेच. आता नव्या रस्त्यांवरही देखभाल-दुरुस्ती होईल. हे सर्व प्रमुख रस्ते आहेत. त्यावर वाहनांची मोठी वर्दळ असते. नव्या रस्त्यांवर आवश्‍यकता असेल तेथे पाहणी करून 
दुरुस्ती करण्यात येईल. 
- राजेंद्र राऊत, पथ विभाग प्रमुख, महापालिका