पुणे : कोरोनामुळे राज्यात दीडवर्षे एकही पदभरती निघाली नाही. त्यामुळे असंख्य उमेदवारांची वयोमर्यादेची मुदत ओलांडली गेली. अशा उमेदवारांसाठी वयोमर्यादेत सवलत देऊ, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र, त्यावर अजून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. आता आम्हाला केवळ शब्द नको, तर कृती हवी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि सरळसेवा परीक्षेसाठी २३ डिसेंबर २०१९ ते ४ ऑक्टोबर २०२१च्या दरम्यान आयोगाकडून एकही जाहिरात प्रसिद्ध झाली नाही. तसेच, परीक्षा प्रक्रियेच्या विलंबामुळे स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. त्यावर राज्यभरातून संताप व्यक्त केला गेला. त्यावेळी विद्यार्थ्यांनी टोकाचे पाऊल न उचलता संयम बाळगावा. विद्यार्थ्यांच्या मागणीची दखल घेत. वयोमर्यादेत एक वर्ष वाढवून दिले जाईल, अशी घोषणा केली होती. यानंतर संधी मिळेल, या अपेक्षेने विद्यार्थ्यांनी परीक्षांचा अभ्यास सुरूच ठेवला. मात्र, राज्यसेवा परीक्षा २०२१च्या वयोमर्यादेच्या अटीवरून सवलत मिळणार नाही. याची विद्यार्थ्यांना कल्पना आल्याने ते आक्रमक झाले आहेत.

प्रिया पाटील म्हणते,‘‘चार ते पाच वर्षांपासून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे जाहिराती न काढल्यामुळे अधिकारी होण्याचे स्वप्नं केवळ स्वप्नच राहू नये. त्यामुळे राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना दोन वाढीव संधी द्याव्यात.’’

या राज्यांनी दिली सवलत

स्पर्धा परीक्षांसाठी ओडिशा, त्रिपुरा, नागालँड या राज्यांनी उमेदवारांना वयात एक ते दोन वर्षांची, तर बिहारने तीन वर्षांची सवलत दिली आहे. राज्यात पोलिस उपनिरीक्षक या पदाची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. जर परीक्षा देण्यासाठी वयात सवलत अथवा दोन संधी वाढवून दिल्या, तर याचा मोठ्या प्रमाणात या विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. आगामी काळात मोठ्या पदांसाठी परीक्षा होणार आहेत. हातातोंडाशी आलेला घास सरकारने हिरावून घेऊ नये, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

कित्येक विद्यार्थ्यांचे पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठीचे वय संपले आहे. विद्यार्थ्यांची लेखी परीक्षेसह मैदानी चाचणी परीक्षेचीदेखील तयारी सुरू आहे. हे कष्ट वाया जाऊ नयेत, तसेच अधिकारी होण्याचे स्वप्न अपुरे राहू नये, अशी अपेक्षा आहे.

- प्रवीण दंडगुले/गणेश डोंगरे, परीक्षार्थी

हातातोंडाशी आलेला घास सरकारने हिरावून घेऊ नये. इतर राज्यांनी कोरोनामुळे दोन वर्षे वाया गेल्याने वयात सूट दिली आहे. त्याच धर्तीवर राज्याने अनुकरण करून किमान दोन संधी देऊन शासन निर्णय जाहीर करावा.’’

- कृष्णा दरेकर, परीक्षार्थी