पुणे - पुण्यात पर्यावरण क्षेत्रीशी निगडित काम करणाऱ्या अडीचशे संस्था आहेत, पण शहरातील ई कचरा (ewaste) संकलित करण्याचे काम केवळ तीन संस्थांना (organizations) दिले आहे. त्यातील काही संस्था तर महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण, नियंत्रण मंडळाकडे नोंदणीही केलेली नाही. निविदा प्रक्रिया न करता हे काम दिल्याने यात उत्पन्न बुडत आहे, असा आरोप मनसेचे प्रवक्ते हेमंत संभूस (Hemant Sambhus) यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष रणजित शिरोळे, प्रदेश सचिव योगेश खैरे, संतोष पाटील यावेळी उपस्थित होते.

संभूस म्हणाले, ‘स्वच्छ, पूर्णम इकोव्हिजन आणि जनवाणी या तीनच संस्थांतर्फे शहरातील ई कचरा संकलित केले करून तो प्रदूषण महामंडळाने मान्यता दिलेल्या केंद्रांवर विघटनासाठी पाठवला जातो. पण महापालिकेने काढलेल्या परिपत्रकात स्वच्छ संस्थेचे नाव नाही.

हडपसर येथे विघटनाचे काम करणाऱ्या संस्थेचे नाव प्रदूषण मंडळाच्या यादीत नाही. त्यांच्याकडे आवश्यक यंत्रणाही नाही. २०१८-१९ मध्ये सुमारे दीडशे टन कचरा परस्पर बेंगळुरू येथील कंपनीला पाठवला गेला. २०१५ पासून सुरू असलेल्या या प्रक्रियेत कुठेही पारदर्शकता नाही.

पुण्यात अशा २५० संस्था असताना या तीनच संस्थांची निवड कशी केली गेली. कचरा विघटनासाठी पालिकेने निविदा प्रक्रिया का राबवली नाही. या संस्थांना काम करण्याचे आदेश कुणी दिले याची चौकशी झाली पाहिजे, यामध्ये गैरव्यवहार होत असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी संभूस यांनी केली.

याबाबत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार म्हणाले, ‘शहरात ई कचरा संकलनाचे काम करणाऱ्या तिन्ही संस्था या विनामोबदला स्वेच्छेने करत आहेत.तसेच त्य कोणतेही उत्पन्न त्या कचऱ्यातून मिळवत नाहीत. ई कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी निविदा काढली जाणार असून, यातून उत्पन्न मिळविण्याचे प्रयत्न आहेत.