पुणे - सोसायटीला तीस वर्षे होऊन गेली आहेत, पुनर्विकास करावयाचा आहे. तर मग विकसकामार्फतच सोसायटीचा पुनर्विकास होऊ शकतो असे नाही. सोसायटीधारक एकत्र येऊन स्वयं-पुनर्विकासाचा निर्णय घेऊ शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये होणारा फायदा, सोसायटीधारक सभासदांमध्ये विभागून घेऊ शकता. स्वयंपुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या सोसायट्यांना राज्य सरकारकडून ही संधी उपलब्ध करून दिली असून त्यासाठी काही सवलतीही दिल्या आहेत.

सोसायटी पुनर्विकास करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर अनेकदा विकसक निवडताना गोंधळ उडतो. त्यातून फसवणूक होते. पुनर्विकासाचे काम घेताना विकसकाकडून ढीगभर आश्‍वासने दिली जातात. प्रत्यक्षात मुदतीत बांधकाम केले जात नाही. मुदतीत काम केले, तरी जी आश्‍वासने दिली ती पाळली जात नाहीत. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम होते. असे प्रश्‍न अथवा अडचणींना सोसायटीधारकांना सामोरे जावे लगते. अशी अनेक प्रकरणे शहरात आहेत. चुकीच्या निर्णयामुळे अशा सोसायटीतील नागरिकांची अवस्था ‘आगीतून फुफाट्यात’ पडल्यासारखी होते. नंतर पश्‍चात्तापाची वेळ येते.

यावर राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने सोसायटीधारकांना स्वयं-पुनर्विकासाचा एक पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्याबाबतचे आदेश १३ सप्टेंबर २०१९ मध्ये काढून काही विशेष स्वयं-पुनर्विकास करू पाहणाऱ्या सोसायट्यांना सवलती देखील देऊ केल्या आहेत. सोसायटीधारकांनी एकत्र येत पुरेसा अभ्यास करून निर्णय घेतल्यास स्वयं पुनर्विकास करू शकतात. सहकारनगर आणि कोथरूड परिसरातील दोन सोसासट्यांनी एकत्र येत हा प्रयोग यशस्वी केला आहे. सोसायटीचा पुनर्विकासाचे काम सोसायटीच्या रहिवाशांनी हाती घेतले आहे.

राज्य सरकारने हा एक पर्याय उपलब्ध करून दिला असला, तरी कागदपत्रे जमा करण्यापासून ते बांधकाम आराखडे मंजूर करण्यापर्यंतच्या अनेक अडचणी येऊ शकतात. मात्र त्यावर सोसायटीतील रहिवाशांनी एकीच्या बळावर हे करून दाखवत पुनर्विकासाचे काम सुरू केले आहे.

वाढीव क्षेत्रफळ मिळते

• विक्रीसाठी उपलब्ध झालेल्या सदनिकांमधून बांधकामाचा खर्च कमी होण्यास मदत

• इमारतीचे इलेव्हेशन हवे तसे करण्याची संधी

• जीएसटीमध्ये सवलत

• मर्जीतील लोकांना सदनिका विक्रीचे अधिकार

• भविष्यातील जुन्या-नव्याच्या वादाची शक्यता कमी

• पुनर्विकासासाठी ओळखीचा वास्तुविशारद, बांधकाम व्यावसायिक निवडता येतो

• प्रोजेक्ट मॅनेजमेन्ट कन्सल्टंट नेमून काम मुदतीत पूर्ण होऊ शकते

या सवलती

• तीस वर्षे जुन्या झालेल्या सोसायटी यासाठी पात्र

• बांधकाम परवानगीसाठी एक खिडकी योजना

• जुन्या सोसायट्यांना ३० टक्के प्रोत्साहनपर एफएसआय. तर स्वयं-पुनर्विकास करणाऱ्या सोसायट्यांना त्या व्यतिरिक्त १० टक्के अधिक एफएसआय.

• प्रिमिअम शुल्काच्या दरात सवलत आणि टप्याटप्प्याने भरण्याची सोय

• सभासदांना मिळणाऱ्या वाढीव बांधकामावर एक हजार रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कात रजिस्ट्रेशन

विशेष तरतूद

• राज्य सरकारकडून महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी २ डिसेंबर २०२० मध्ये ‘एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करण्यात आली. त्यातही पुनर्विकास करणाऱ्या सोसायट्यांसाठी विशेष तरतूदी केल्या आहेत. त्यामध्ये टीडीआर वापरून जुन्या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले असेल, अशा इमारतीचा पुनर्विकास करताना पूर्वी वापरलेला टीडीआर ग्राह्य धरून धरून उर्वरीत नवीन टीडीआर वापरण्यास झाल्यास त्याचा खर्च करावा लागेल. तसेच पुनर्विकास होऊ पाहणाऱ्या सोसायट्यांमध्ये ३०० चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या सदनिका असतील, तर अशा सोसायट्यांचा पुनर्विकास करताना कमीत कमी त्या सभासदांना ३०० चौरस फुटाच्या सदनिका मिळाव्यात, यासाठी प्रीमिअम एफएसआय सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या नियमावलीत केली आहे.

जुन्या पुणे शहरामध्ये स्वयंपुनर्विकास हा एक चांगला पर्याय मिळाला असून तीस वर्षे जुन्या व विकसकाकडून आकर्षक प्रस्ताव न मिळालेल्या सहकारी संस्थांना आत्मनिर्भरतेने विकास करण्याची चांगली संधी प्राप्त झाली आहे.

- संजीव फणसळकर, वास्तुविशारद

स्वयंपुनर्विकासाच्या शासन निर्णयानुसार आमच्या सोसायटीने आवश्‍यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता करून अक्षय्य तृतीयेला भूमिपजून करून बांधकामास सुरुवात झाली आहे. सध्या शासन निर्णयात उल्लेख केलेल्या १० टक्के वाढीव एफएसआय क्षेत्राच्या मंजुरीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतीक्षेत आहे.

- अनिल लेले, खजिनदार, स्वयंपुनर्विकास सोसायटीचे