पुणे, ता. ११ : शहरातील अनधिकृत केबलवर सुरु असलेल्या कारवाईस विरोध झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने ओव्हरहेड केबलबाबत धोरण करण्याचे निश्‍चित केले होते. त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. या धोरणामुळे होणारे परिणाम, त्यासंबंधीचे काही महत्त्वाचे नियम समाविष्ट करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी केल्या आहेत, त्यानंतर संबंधित धोरण निश्‍चित केले जाणार आहे.
महापालिका प्रशासनाने मार्च महिन्यापासून शहरातील अनधिकृत ओव्हरहेड केबलविरुद्ध कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आली होती. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी या कारवाईमध्ये पुढाकार घेतला होता. मात्र केबल व्यावसायिकांकडून कारवाईवर आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. केबल व्यावसायिकांनी महापालिकेकडे नियमावली तयार करण्याची, स्पष्ट धोरण करावे, सूचना दिल्याशिवाय कारवाई करू नये, सर्व संबंधित घटकांचा सहभाग घेत निर्णय घ्यावा अशी मागणी केबल व्यावसायिकांच्या संघटनेने केली होती.
यासंबंधी केबल व्यावसायिकांनी महापौर मंजूषा नागपुरे यांची भेट घेऊन आपले गाऱ्हाणे मांडले होते. याच प्रश्नावरून नागपुरे व भिमाले यांच्यात खडाजंगी झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर, महापालिकेकडून ओव्हरहेड केबलबाबत ठोस धोरण तयार केले जाईल, त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार, प्रशासनाने धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती.

महसुलवाढीच्यादृष्टीने नियोजन
ओव्हरहेड केबल भूमिगत केल्यास महापालिकेला आर्थिक फायदा होईल, त्यातून तिजोरीमध्ये कोट्यवधी रुपयांची भर पडू शकेल, असा दावा सत्ताधारी भाजपने केला होता. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने महसुलवाढीच्यादृष्टीने धोरण तयार करण्याचे काम हाती घेतले होते. महापालिका आयुक्तांकडे याबाबत सादरीकरण झाले, त्यावेळी आयुक्तांनी त्यामध्ये काही नियम समाविष्ट करण्याच्या सूचना प्रशासनास दिल्या होत्या. त्यामुळे संबंधित नियम समाविष्ट करून धोरण तयार केले जात आहे.

ओव्हरहेड केबलसाठी महापालिकेकडून धोरण तयार केले जात आहे. त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. आयुक्तांकडे सादरीकरण झाले असून त्यांच्या सूचनांचा समावेश करून लवकरच धोरण निश्‍चित केले जाईल.
- ओमप्रकाश दिवटे,
अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका