पुणे, ता. २९ : शहरातील ओव्हरहेड केबल अधिकृत करण्यासाठी तयार केलेले धोरण महापालिकेच्या मुख्यसभेत मागे घेण्यात आले. हे धोरण मंजूर केले असते, तर महापालिकेचे सुमारे दोन हजार कोटींचे नुकसान होणार होते. पण आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी हे विषयपत्र मागे घेतल्याने मोठे नुकसान टळले आहे, अशी माहिती खात्रीलायक प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.

पुणे शहरात १० हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबल आहेत. यामुळे शहर विद्रूप होत असल्याने त्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी कारवाई सुरू केली होती. पण यासंदर्भात महापालिकेचे कोणतेही धोरण नाही. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीनुसार कोणतीही कार्यवाही केलेली नसताना केबल कापण्यास सुरुवात केल्याने त्यास विरोध झाला. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने यावर समिती नियुक्त करून धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला.

सर्व घटकांशी चर्चा करून प्रशासनाने स्थायी समितीला धोरण सादर केले. १४ ऑगस्टला स्थायी समितीच्या बैठकीत उपसूचना देऊन हे धोरण मंजूर करण्यात आले. त्यात महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या दरामध्ये स्थायी समितीने मोठी कपात केली होती. २५ ऑगस्टला झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नाट्यमयरित्या हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. पण सत्ताधारी किंवा विरोधक यांनी कोणीही त्याबाबत भूमिका मांडली नाही. स्थायी समितीने दिलेल्या उपसूचनेमुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याने याच्या तक्रारी मुंबईत करण्यात आल्या. तेथील सूचनेनुसार हा प्रस्ताव मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच, महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनीही हे विषयपत्र मागे घेण्यासाठी सर्वसाधारण सभेला पत्र दिले होते.

उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न : भिमाले
याबाबत स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘शहराचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी आणि महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी या धोरणातून मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला. पण विषयपत्र मागे का घेतले हे आयुक्तांना विचारा.’’ तर, आयुक्त नवलकिशोर राम म्हणाले, ‘‘केबल धोरणात काही बदल करणे आवश्‍यक होते. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेतून विषयपत्र मागे घेण्याबाबत पत्र दिले होते.’’

असे होणार होते नुकसान
१) पुणे महापालिकेकडून प्रतिमिटर १२ हजार १९२ रुपये इतके खोदाई शुल्क आकारले जाते. पण स्थायी समितीने उपसूचना देऊन हे शुल्क पूर्णपणे रद्द करून त्याच्या केवळ १० टक्के रक्कम अनामत रक्कम स्वीकारण्यास मान्यता देण्यात आली.
२) पुणे शहरात पुढील काळात दोन आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून प्रत्येकी ८०० किलोमीटर रस्ते खोदाईचे प्रस्ताव दाखल केले जाणार होते. म्हणजे १६०० किलोमीटरसाठी सुमारे १९५० कोटी रुपये महापालिकेकडे जमा होणार होते. पण या उपसूचनेमुळे या कंपन्यांचे शुल्क माफ झाले असते, त्यांना १० टक्के अनामत रक्कम म्हणजे केवळ १९५ कोटी रुपये भरावे लागले असते.
३) एका वर्षाने ही रक्कम परत करावी लागली असती. पण या कंपन्यांनी रस्त्याचे रिइन्स्टेटमेंट केल्यानंतर ते निकृष्ट दर्जाचे निघाले असते, तर परत रस्ते दुरुस्तीचा भुर्दंड महापालिकेला बसणार होता.
४) स्थायी समितीने मान्य केलेले केबल धोरण वरून खूप चांगले वाटत असले तरी त्याचे दूरगामी परिणाम हे प्रचंड नुकसानकारक होते. त्यामुळे स्थायी समितीने मंजूर केलेले धोरण गुंडाळण्यात आले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, यावर कोणीही उघडपणे भूमिका घेऊन बोलण्यास तयार नाही.