पुणे - पुणे जिल्ह्यातील तेरा पंचायत समित्यांवरील ‘प्रशासकराज’च्या कारभाराला सोमवारी (ता.१३) वर्ष पूर्ण झाले आहे. मावळत्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपून एक वर्ष पूर्ण झाले तरी, अद्यापही पंचायत समित्यांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झालेली नसून, येत्या काही महिन्यांत ती सुरु होण्याची शक्यताही मावळलेली दिसते आहे. यामुळे या निवडणुकीची प्रतिक्षा कायम राहिली आहे. दरम्यान, पुणे जिल्हा परिषदेवरील ‘प्रशासकराज’ला येत्या २१ मार्चला एक वर्ष पूर्ण होणार आहे.

पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसभापती आणि सदस्यांचा कार्यकाळ गेल्या वर्षी १३ मार्चला संपुष्टात आलेला आहे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवसांपासून म्हणजेच १४ मार्च २०२२ पासून संबंधित पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी हेच त्या त्या पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी हेच प्रशासक म्हणून पंचायत समित्यांचे काम पाहत आहेत. पहिल्या टप्प्यात किमान चार महिने किंवा पंचायत समित्यांचे नवीन पदाधिकारी सत्तारूढ होईपर्यंत प्रशासक हेच पंचायत समित्यांचा कारभार पाहतील, असे याबाबत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राजपत्रात नमूद केले होते. त्यामुळे कार्यकाळ संपल्यानंतर किमान सहा महिन्यात पंचावार्षिक निवडणूक होईल, अशी आशा मावळत्या पदाधिकाऱ्यांना होती. त्यांची ही आशा राज्य सरकारने फोल ठरवली आहे.

देशातील पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक स्वायत्तता देण्यासाठी आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ७३ वी घटनादुरुस्ती केली आहे. या घटनादुरुस्तीतील नियमांची अंमलबजावणी १९९४ पासून केली जात आहे. या घटनादुरुस्तीतीमधील तरतुदीनुसार पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि सदस्यांना मुदतवाढ देता येत नाही. परिणामी पंचायत समित्यांच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात असलेल्या कायदेशीर अडचणी आणि मुदतीत निवडणुका घेणे अशक्य असल्याने या संस्थांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याशिवाय सरकारपुढे अन्य पर्याय शिल्लक राहिला नव्हता. या तरतुदीनुसार पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.