पुणे : सरकारी कर्मचारी असल्याने द्याव्या लागणाऱ्या एका 'डॉक्‍युमेंट' वाचून तिचे 'पोलिस व्हेरिफिकेशन' तब्बल दहा महिने प्रलंबित होते... ती स्वतः पिंपरी-चिंचवड परिसरात कार्यरत पोलिस कर्मचारी... खुद्द पोलिसाच्याच 'पडताळणी'ची ही अवस्था... सेनापती बापट रस्त्यावरील प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पासपोर्ट अदालतीमध्ये बुधवारी हा प्रकार उघड झाला. 

पुणे शहरातील एकूण 37 प्रलंबित प्रकरणे या अदालतीमध्ये निकाली काढण्यात आली. पुण्याबरोबरच सोलापूर, नगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड आणि परभणी येथेही अशाप्रकारची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पासपोर्ट अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारी अनंतकुमार यांनी दिली. 

नाव-पत्त्यातील चुका, पोलिस पडताळणीसाठी कॉल नाही, न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे, आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता न होणे अशा स्वरूपाच्या त्रुटींमुळे विविध जिल्ह्यांत शेकडो प्रकरणे प्रलंबित राहिली होती. त्यामुळे या सर्व अर्जदारांना पत्र पाठवून पासपोर्ट अदालतीमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. दिलेल्या सूचनांचे पालन करून नागरिकांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला, असे अनंतकुमार यांनी सांगितले. 

अर्ज करताना केलेल्या किरकोळ चुकांमुळे बहुतांश अर्जदारांना पासपोर्ट मिळण्यात अडचणी येतात. चुकीची माहिती भरल्याबद्दल अनेकांना दंडही आकारण्यात येतो.

प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतल्यानंतर ही बाब स्पष्ट झाली. त्यामुळे अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. यापुढील काळातही अशा उपक्रमांच्या माध्यमातून नागरिकांना पासपोर्ट सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.

पासपोर्टसाठी अर्ज करताना नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण आल्यास त्यांनी संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा नजीकच्या अधिकृत 'सीएससी' प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पासपोर्ट कार्यालयातर्फे करण्यात आले आहे.