पुणे - आर्थिक कोंडीमुळे व्हेंटिलेटरवर पोचलेल्या पीएमपीला वाचविण्यासाठी प्रशासनाने ‘फोर्स मेजर’ या कलमाचा वापर करून भाडेतत्त्वावरील १०६० बसचा करार रद्द करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी सहा कंत्राटदारांना नोटिसा दिल्या आहेत. तसेच, करार कायम ठेवायचा असेल, तर काही पर्यायही सुचविले आहेत. 

कोरोनाचे संकट आणि लॉकडाउनमुळे १८ मार्चपासून पीएमपीची पुणे आणि पिंपरी- चिंचवडमधील बस वाहतूक टप्प्याटप्प्याने बंद केली. सध्या फक्त अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी तर २६ मेपासून पिंपरी-चिंचवडमधील काही मार्गांवर बससेवा सुरू आहे. परंतु, तिलाही पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही. लॉकडाउनमुळे पीएमपीला सुमारे १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा झाला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

करार रद्द करण्याचे कारण?
पुण्यात सुमारे ६० दिवसांपासून वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे सुमारे १८०० बस विविध आगारांत बंद आहेत. तसेच, सुमारे १० हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतनही पीएमपीला द्यावे लागत आहे. बसची वाहतूक झाली नाही, तर संबंधित कंत्राटदाराला प्रति बस किमान ५० टक्के रक्कम द्यावी लागते. यानुसार १०६० बसचे पीएमपीला किमान १५ कोटी रुपये द्यावे लागतील. ही रक्कम देणे शक्‍य नसल्याचे पीएमपीने संबंधितांना कळविले आहे. त्यामुळे आता करार रद्द करावा लागेल; अथवा अटींमध्ये बदल करावा लागेल, असे पीएमपीचे म्हणणे आहे. 

फोर्स मेजर म्हणजे काय?
पीएमपीने बस भाडेतत्त्वावर घेताना संबंधित कंत्राटदारांबरोबर करार केला आहे. त्यात संबंधित बसची वाहतूक काही कारणांमुळे सलग ६० दिवस झाली नाही, तर त्या वाहतूकदारांबरोबरचा पीएमपीचा करार रद्द होऊ शकतो. याबाबतचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य पीएमपी प्रशासनाला आहे. परंतु, काही अटींवर हा करार कायमही राहू शकतो. आर्थिक कोंडीमुळे पीएमपीने आता फोर्स मेजर या तरतुदीचा अवलंब केला आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पीएमपीची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. सध्याची परिस्थिती अभूतपूर्व आहे. पीएमपी ही संस्था वाचविण्यासाठी काही निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यानुसार करार रद्द करण्यासाठी वाहतूकदारांना नोटिसा दिल्या आहेत. 
- नयना गुंडे,  अध्यक्षा-व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी

बस पुरवठादारांनाही सद्यःस्थितीची जाणीव आहे. मात्र, आम्हीही कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. बसचालकांनाही पगार देत आहोत. आम्ही बस विकत घेऊन पीएमपीला भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. त्यामुळे आम्हालाही बॅंकांच्या कर्जांचे हप्ते आहेतच. त्याचाही विचार केला पाहिजे.
- शैलेश काळकर,  ट्रॅव्हल टाइम, पुणे

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पीएमपीची वाहतूक दोन्ही शहरांसाठी आवश्‍यक आहे. करार रद्द झाला, तर शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीची परिस्थिती बिकट होईल. या परिस्थितीत राज्य सरकारने पीएमपीला मदत करून ती वाचविली पाहिजे. 
- प्रांजली देशपांडे,  अभ्यासक, सार्वजनिक वाहतूक