Pune Porsche Accident: पुणे पोर्शे प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. त्याला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने सांगितले की, अल्पवयीन मुलाला कोठडीत ठेवणे बेकायदेशीर आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने अल्पवयीन मुलाला दिलासा देताना सांगितले की, हा अपघात दुर्दैवी होता, मात्र अल्पवयीन मुलाला निरीक्षण गृहात ठेवता येणार नाही. अल्पवयीन मुलाचे आई-वडील आणि आजोबाही तुरुंगात असल्याने अल्पवयीन मुलाचा ताबा त्याच्या मावशीकडेच राहणार आहे.

मात्र, बाल न्यायालयाने ठरवलेल्या अटी आणि शर्थी मुंबई न्यायालयाने कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.

वाहतुकीचे नियम शिकणे आवश्यक-

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, अल्पवयीन आरोपीला १५ दिवसांच्या आत वाहतुकीच्या नियमांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. या नियमांचे पालन करून, त्याला वाहतुकीच्या सुरक्षेचे महत्त्व समजणे अपेक्षित आहे. या अभ्यासाच्या माध्यमातून, आरोपीला त्याच्या कृतीच्या परिणामांची जाणीव होईल आणि भविष्यात तो जबाबदार नागरिक बनेल.

३०० शब्दांतील निबंध-

बाल न्यायालयाने ठरवलेल्या आणखी एका अटीनुसार, अल्पवयीन आरोपीला ३०० शब्दांतील निबंध लिहावा लागणार आहे. हा निबंध वाहतुकीच्या नियमांचे पालन आणि त्याचे महत्त्व या विषयावर आधारित असावा. या निबंधाच्या माध्यमातून आरोपीला त्याच्या कृतीचे गंभीर परिणाम समजावून घ्यावे लागतील.

बाल न्यायालयाचे निर्णय कायम-

मुंबई उच्च न्यायालयाने बाल न्यायालयाच्या अटी आणि शर्थींना मान्यता दिली आहे. या अटींचे पालन करणे आरोपीला बंधनकारक आहे. या प्रकरणात, न्यायालयाने आरोपीला सुधारण्यासाठी एक संधी दिली आहे.

या निर्णयामुळे, अल्पवयीन आरोपीला एक नवीन सुरुवात करण्याची संधी मिळाली आहे. मात्र, या अटींचे पालन करूनच तो आपल्या जीवनात सुधारणा करू शकतो. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे, समाजात वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.