पुणे - महापालिका आयुक्तांनी (Municipal Commissioner) स्थायी समितीसमोर अंदाजपत्रक (Budget) मांडल्यानंतर उद्या (त. ९) स्थायी समितीच्या बैठकीत (Standing Committee Meeting) त्यांचे अंदाजपत्रक मांडण्यासाठी अधिकार (Rights) देण्याच्या प्रस्तावावर (Proposal) चर्चा होणार आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे हे अधिकार एकमताने अध्यक्षांना (Chairman) दिले जात आहेत, पण यंदा विरोधकांनी अधिकार देण्यास विरोध केल्याने बैठकीत खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेची मुदत १४ मार्च रोजी संपणार आहे, पण तरीही कायदेशीरदृष्ट्या स्थायी समिती अध्यक्षांना अंदाजपत्रक मांडता येते अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. तर नगरसेवक पदाची मुदतच संपणार असेल तर स्थायी समितीची अस्तित्व राहत नाही, त्यामुळे अंदाजपत्रक मांडण्याचे अधिकार राहत नाहीत, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे.

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सोमवारी (ता.७) ८५९२ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले. त्यात स्थायी अध्यक्ष त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करतात. हे अधिकार विद्यमान अध्यक्ष हेमंत रासने यांना देण्यात येणार आहेत. भाजप हा प्रस्ताव बहुमताने देखील मंजूर करू शकतो. पण या बैठकीत विरोधकांकडून जोरदार विरोध होण्याची शक्यता आहे.

प्रशासनाकडूनही तयारी

स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्षांना अंदाजपत्रक मांडता येते का यावरून कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता गृहित धरून महापालिका प्रशासनाने देखील अभ्यास सुरू केला आहे. यासाठी नगरसचिव विभाग, विधी विभागाने कायदेशीर तरतुदी, जुने संदर्भ, न्यायालयाचे आदेश याची माहिती आज घेतली आहे.

‘महापालिकेची मुदत संपण्यासाठी अवघे पाच दिवस शिल्लक असताना अध्यक्षांना पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडता येणार नाही. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाला याचा कायदेशीर खुलासा करायला लावला जाईल. योग्य निर्णय होणार नसेल तर विरोध करू’

- विशाल तांबे, सदस्य, स्थायी समिती