सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २० : गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी पुणे महापालिकेने ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, राज्य शासनाने शुल्कात सवलत देण्याचे सर्वाधिकार देऊनही पालिकेने नागरिकांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. त्यामुळे ‘मुदतवाढ दिली; पण शुल्क तेच’ अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच नियमितीकरणासाठी शुल्क भरून गुंठेवारी करून घ्यावी लागणार आहे.

शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची गुंठेवारीतील बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यासाठी जमिनीच्या रेडीरेकनर दराच्या तिप्पट विकसन शुल्क, अतिरिक्त बांधकामावर १० टक्के आणि सामासिक अंतर न सोडल्यास १० टक्के अशी दंडाची आकारणी निश्चित केली. युनिफाईड डीसी रूल (युडीसीपीआर) आणि रेडीरेकनरच्या जाचक अटींमुळे नियमितीकरणाचा खर्च लाखो रुपयांच्या घरात पोहोचत आहे.
या अवाजवी शुल्काविरोधात नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर, राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने डिसेंबर २०२२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमाल मर्यादेत राहून शुल्कात सवलत देण्याचे अधिकार दिले होते. त्यानुसार ‘पीएमआरडीए’ने दरकपातीची प्रक्रिया हाती घेतली; मात्र पुणे महापालिकेने कोणतीही सवलत जाहीर केली नाही. सवलतीचा निर्णय प्रलंबित ठेवत केवळ अर्ज भरण्याची मुदत वाढवून औपचारिकता पूर्ण केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना जुन्याच दराने शुल्क भरावे लागत आहे.

असे आकारले जाते शुल्क :
- एका गुंठ्यात (एक हजार चौरस फूट) परवानगीशिवाय तीन हजार चौरस फूट बांधकाम असल्यास आणि रेडीरेकनरचा दर एक हजार रुपये प्रति चौरस फूट धरल्यास, मान्य चटईक्षेत्रावर (एफएसआय) तिप्पट म्हणजे तीन हजार रुपये प्रति चौरस फूट दराने विकसन शुल्क आकारले जाते.
- उर्वरित अतिरिक्त बांधकामावर १० टक्के (१०० रुपये प्रति चौरस फूट) तडजोड शुल्क आणि सामासिक अंतर न सोडल्याबद्दल स्वतंत्र १० टक्के दंड आकारला जातो.

भरमसाट शुल्कामुळे नागरिक नियमितीकरणाकडे पाठ फिरवत आहेत. शासनाने सवलतीचे अधिकार देऊनही महापालिकेने दर कमी केलेले नाहीत. शुल्कात सवलत न देता केलेली ही मुदतवाढ म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांची शुद्ध फसवणूक आहे. सवलत दिली तर नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो.
- सुधीर कुलकर्णी,
अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था