पुणे, ता. १४ : महापालिकेने दिलेल्या मुदतीमध्ये मिळकत कर न भरल्यास त्यावर दोन टक्के शास्ती लावली जाते, तसेच यावर चक्रवाढ व्याजदेखील आकारले जाते. यामुळे थकबाकीची रक्कम वाढत आहे‌‌.‌ थकबाकीदारांना दिलासा देण्यासाठी महापालिकेने दोन टक्क्यांऐवजी एक टक्के शास्ती आकारता यावी, असा ठराव आज स्थायी समितीत मंजूर केला.‌ त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रामाणिक करदात्यांऐवजी थकबाकीदारांचीच काळजी सत्ताधाऱ्यांना व विरोधकांना असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुणे महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याची प्रमुख जबाबदारी मिळकत कर विभागावर आहे‌. सुमारे ३००० कोटी रुपयांचे उत्पन्न या विभागाकडून अपेक्षित आहे. असे असताना मिळकत कर वेळेवर न भरणाऱ्यांची संख्यादेखील अधिक असून सुमारे ५००० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही रक्कम वसूल करताना प्रशासनाच्या नाकीनऊ येत आहे.‌ थकबाकीदारांसाठी खास अभय योजना राबवण्याची नामुष्कीदेखील महापालिकेवर आली आहे. गेल्या वर्षी अभय योजना राबवून सुमारे ९०० कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यात आली, तर त्याबदल्यात सुमारे साडेसातशे कोटी रुपयांचा कर माफ करावा लागला आहे.

सत्ताधारी-विरोधकांचा एकच सूर
एकीकडे प्रामाणिक करदाते वेळेवर कर भरून महापालिकेला सहकार्य करत असताना थकबाकीदारांसाठी मात्र सत्ताधारी आणि विरोधक पायघड्या घालत असल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेने दिलेल्या मुदतीत मिळकत कर न भरल्यास त्यावर प्रतिमहिना दोन टक्के आणि वार्षिक २४ टक्के शास्ती आकारले जाते. त्यातून थकबाकी न भरण्याकडे मिळकतधारक विचार करतात. त्यामुळे ही शास्ती दोन टक्क्यांऐवजी एक टक्के करावी, असा ठराव आज स्थायी समितीमध्ये देण्यात आला. त्याला सत्ताधारी भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेस या पक्षाच्या सदस्यांनी एकमुखाने पाठिंबा देत हा प्रस्ताव मंजूर केला. हा प्रस्ताव आता सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.