पुणे - शिक्षकेतर आकृतीबंधाबाबत नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल मंजूर करून भरतीस मान्यता द्यावी, माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशा विविध मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या वतीने सोमवारी ‘महाआक्रोश मोर्चा’ काढला. महामंडळाच्या वतीने शिक्षण आयुक्त कार्यालयात मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. ‘शासन दरबारी मागण्या मांडण्यात येतील’, असे आश्वासन शिक्षण विभागातर्फे देण्यात आले, त्यानंतर मोर्चाची सांगता झाली.

शिक्षकेतर महामंडळाच्या वतीने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शनिवारवाडा ते शिक्षण आयुक्त कार्यालय असा महाआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. राज्यभरातून शेकडो शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चात सहभागी झाले होते. महामंडळाचे राज्य सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर, राज्य अध्यक्ष अनिल माने, राज्य कार्याध्यक्ष मोरेश्वर वासेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचारी या राज्यव्यापी मोर्चामध्ये सामील झाले होते. याप्रसंगी पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांच्यासह शिक्षणसंस्था चालक संघटना, मुख्याध्यापक संघटना, विविध शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य लिपिक हक्क परिषदेचे पदाधिकारी मोर्चास पाठिंबा देण्यासाठी उपस्थित होते.

‘हा मोर्चा केवळ इशारा मोर्चा आहे, शासनाने त्याची दखल घेऊन शिक्षकेतरांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावेत अन्यथा येणाऱ्या काळात नाइलाजास्तव इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार घालावा लागेल,’ असा इशारा खांडेकर यांनी दिला. राज्य शासनाच्या आणि शिक्षण आयुक्त यांच्या वतीने शिक्षण सहसंचालक हरुण अत्तार, शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील प्रशासन अधिकारी राजेश शिंदे यांनी शिक्षकेतर महामंडळाचे निवेदन स्वीकारले.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या :

- अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना तत्काळ मान्यता द्यावी

- राज्यातील सर्व पदवीधारक ग्रंथपालांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी

- विधान परिषदेत शिक्षक आमदारांना मतदान करण्याचा अधिकार मिळावा

- कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा लागू करावी

- चतुर्थश्रेणी सेवकांच्या कामाचे स्वरूप निश्चित करावे