पुणे - पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी पाच हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. एवढी मोठी रक्कम एका टप्प्यात उपलब्ध करून देणे राज्य सरकारला शक्य नाही. ही रक्कम राज्य सरकारला अदानी समूहाने उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसा प्रस्ताव त्यांनी दिला आहे.

राज्य सरकार त्या निधीच्या माध्यमातून भूसंपादन करू शकते. या संदर्भातील अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. मात्र, लवकरच बैठक घेऊन याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. पुरंदर विमानतळाचा प्रश्‍न येत्या दोन महिन्यांत मार्गी लागलेला दिसेल, असा विश्‍वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सामंत यांनी शुक्रवारी पत्रकार संघास भेट दिली, त्या वेळी नियोजित पुरंदर विमानतळासंदर्भात झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यात सत्ताबदल झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीने पुरंदर तालुक्यात विमानतळासाठी निश्‍चित केलेल्या जागेचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नुकत्याच पुण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे शहरासाठी विमानतळाची गरज बोलून दाखविली, तर जेजुरी येथील कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर येथील नियोजित विमानतळासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.