पुणे - पावसाळ्यात डेंगी, मलेरिया, चिकुनगुनियाच्या रुग्णांची संख्या वाढण्याची शक्यता असून, किटकजन्य साथ रोगांचा प्रतिबंध करण्यासाठी महापालिकेला अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज आहे. यासाठी काढलेल्या निविदेत ठरावीक ठेकेदारांना पूरक अटी व शर्ती टाकल्याचा आरोप झाल्यामुळे निविदा रद्द केली आहे. गेल्या वर्षीही याच कारणाने निविदा रद्द केली होती. असा प्रशासकीय गोंधळ आणि ठेकेदारांच्या भांडणात पुणेकरांचा जीव धोक्यात आला आहे.

डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी सार्वजनिक व खासगी जागांची तपासणी करणे, संबंधित जागा मालकांना नोटीस बजावून त्यांच्याकडून स्वच्छता करून घेणे, दंडात्मक कारवाई करणे अशी कामे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून केली जातात. या कामांसाठी कायमसेवेतील सुमारे २२५ कर्मचारी आहेत. अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे दरवर्षी निविदा काढून कंत्राटी कामगार घेतले जातात.

२०२२-२३ वर्षासाठी सहा कोटींची निविदा काढली होती. अटी व शर्तींवरून वाद झाल्याने निविदा रद्द केली. गेल्यावर्षी महापालिकेने अतिरिक्त मनुष्यबळ न घेता कायमसेवेतील कर्मचाऱ्यांकडूनच कामे करून घेतली. यंदा औषध फवारणी, तपासणीची कामे करण्यासाठी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी सुमारे २५० कंत्राटी सेवकांची गरज आहे. त्याकरिता चार कोटी रुपयांची निविदा काढली.

सहा जणांनी निविदा भरल्यानंतर ‘अ’ पाकिट उघडून कागदपत्रांची छाननी केली. तीन ठेकेदार पात्र आणि तीन अपात्र ठरले. अपात्र ठेकेदार व काही संघटनांनी निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. त्यानुसार निविदा रद्द करून अटी व शर्ती बदलून फेरनिविदा काढली जाणार आहे.

जानेवारी ते ऑगस्टदरम्याचे रुग्ण

• डेंगी - ३९

• चिकुनगुनिया - ३

• मलेरिया - ०

कारवाई

• दंड - १,६२,१००

• नोटीस संख्या - १,२८२

ऐन पावसाळ्यात वाद

जून ते ऑक्टोबरदरम्यान किटकजन्य साथ रोगांचे रुग्ण वाढतात. या काळात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना होणे आवश्‍यक आहे. गेल्या वर्षी निविदेतील नियम व अटींवरून वाद झालेला असताना प्रशासनाने त्यात सुधारणा केली नाही. उलट जुन्याच नियमानुसार निविदा काढल्याने ऐन पावसाळ्यात गरजेच्या वेळी वाद निर्माण झाला आहे.

कंत्राटी कामगारांकडून केली जाणारी कामे

• डेंगी, मलेरिया, चिकुनगुनिया झाल्यानंतर रुग्णाचे घर, परिसरातील घरांची तपासणी करणे

• पाणी साठणारी ठिकाणे स्वच्छ करणे

• औषध फवारणी करून परिसर निर्जंतुकीकरण करणे

• जागा मालकांना नोटीस बजावणे, दंड वसूल करणे

आरोग्य विभागाने कंत्राटी सेवक घेण्यासाठी चार कोटींची निविदा काढली होती. त्यामध्ये आक्षेप घेतल्याने ती रद्द केली. नव्या नियम व अटींनुसार निविदा काढली जाईल. सध्या कायमसेवेतील कर्मचाऱ्यांकडून कामे केली जात आहेत. आरोग्य विभागाने यापूर्वीच लक्ष घालून निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये बदल करणे आवश्‍यक होते.

- रवींद्र बिनवडे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका

साथीच्या आजारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कंत्राटी कामगार आवश्‍यक आहेत. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही निविदेत वाद निर्माण होऊन ती रद्द केली. यामुळे पुणेकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. निविदेच्या अटी व शर्ती बदलणे वेळेत का झाले नाही? याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी.

- नितीन कदम, अध्यक्ष, अर्बन सेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस